महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ४ जुलै ।। सर्वसामान्यांसाठी गैरसोयीची असलेली स्मार्ट मीटरसह ‘आरडीएसएस’ची योजना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच तयार झाली. मात्र, महायुतीचे सरकार अशा मीटरपासून ग्राहकांची सुटका करणार आहे. तसेच यापुढे मागेल त्याला सौर कृषिपंप दिला जाईल. प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना महाविकास आघाडी सरकारची असतानाही आता विरोधक यासंदर्भात फेक नरेटिव्ह पसरवत आहेत. आता ही योजनाच मी बंद करत आहे. त्यामुळे विरोधकांनी याबाबतचा अपप्रचार बंद करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. सध्या रोज 400 ते 500 सौर कृषिपंप बसवले जात असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील अभिनंदाच्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
फडणवीस म्हणाले, राज्याने हाफ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा टप्पा पूर्ण केला असून, येत्या 3 ते 5 वर्षांत ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी वेगाने वाटचाल सुरू आहे. यासाठीचा मार्गदर्शक आराखडा तयार आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर देशाच्या अर्थव्यवस्थेप्रमाणेच आहे. शेती, जलसंधारण, आरोग्य बळकटीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. राज्यात महायुती सरकार आल्यानंतर 1 लाख 18 हजार 422 कोटींची गुंतवणूक आणत महाराष्ट्र थेट परदेशी गुंतवणुकीमध्ये पहिल्या क्रमांकाचे राज्य झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या तुलनेत युती सरकारच्या काळात पावणेचार पट अधिक थेट परदेशी गुंतवणूक आली आहे.
राज्यात महायुती सरकार नोकरभरती पारदर्शीपणे राबवत आहे. सव्वादोन वर्षांच्या काळात एक लाख लोकांना सरकारी नोकरी देण्याचा विक्रम आमच्या सरकारने केला आहे. नोकरभरतीसाठी 70 लाख उमेदवारांची परीक्षा घेण्यात आली. मात्र, या परीक्षांमध्ये पेपरफुटीचा एकही गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नाही. परीक्षेतल्या गैरप्रकारांविरोधातला कायदा याच अधिवेशनात आणण्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. सध्या पोलिस दलातील पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच इतर पंचवीस विभागांमधील भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. विधानसभा निवडणुकीत आचारसंहिता आडवी येऊ नये, यासाठी पावसाळ्यात पोलिस भरती केली जात असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
एकही उद्योग बाहेर गेलेला नाही
महाराष्ट्रातील कोणताही उद्योग राज्याबाहेर गेलेला नाही. तसेच सिंचन वाढवण्यासंदर्भात राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात काम सुरू केले असून, महाविकास आघाडी सरकारने रोखलेल्या 121 सिंचन प्रकल्पांना फेरप्रशासकीय मान्यता दिली आहे. दीड लाख कोटी रुपयांच्या नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून तुटीच्या खोर्‍यांमध्ये पाणी पोहोचवण्याच्या प्रकल्पाची कामे पुढील वर्षी सुरू होतील. वाढवण बंदर महाराष्ट्राच्या विकासात मोठी भूमिका बजावणार आहे. हे बंदर तयार करताना तेथील मच्छीमार आणि स्थानिकांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, यासंदर्भात मच्छीमार आणि स्थानिकांशी चर्चा झाली आहे. धडाडी आणि वेगाने राज्य सरकार कार्यरत आहे. विरोधकांनी राजकारण न करता चुका दाखवून दिल्या तर सरकार त्या सुधारेल, असे फडणवीस यांनी उत्तराचा समारोप करताना सांगितले.