महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी- मुंबई – दि. १३ ऑगस्ट – कोरोना साथीमध्ये ऑनलाइन शाळा सुरू झाल्या असल्या तरीदेखील शाळा व्यवस्थापनाकडून केल्या जाणाऱ्या भरमसाठ शुल्क आकारणीला लगाम लावा, अशी मागणी आता पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे.
राज्य सरकारने लॉकडाउनमध्ये खासगी शाळांना शुल्कवाढीला मनाई करणारा अध्यादेश जारी केला होता. मात्र या निर्णयाविरोधात काही शाळा चालकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने जूनमध्ये याचिका सुनावणीसाठी मंजूर केल्या आणि संबंधित निर्णयाला स्धगिती दिली आहे. मात्र ही स्थगिती हटविण्यासाठी ३० पालकांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. यापैकी काही पालकांची मुले युनिवर्सल आणि गरोडिया शाळेतील आहेत.
याचिकेवर सोमवारी न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. न्या. उज्जल भूयान आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने शाळा संघटनेसह अन्य प्रतिवादींना भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी २० तारखेला होणार आहे. मागील वर्षीचेच शुल्क ठेवावे आणि पालकांना ते हप्त्यात भरण्याची मुभा द्यावी, अशी पालकांची मागणी आहे.
ऑनलाइन वर्गामुळे खर्च वाढला
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यभरातील शाळा ऑनलाइन वर्ग घेत आहेत. त्यासाठी इंटरनेटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. एका मोबाईल कनेक्‍शनला एक ते दीड जीबी इंटरनेट मिळते; मात्र ऑनलाइन वर्गामुळे दुपारपर्यंतच ते संपून जाते. त्यामुळे पालकांना रोजच्या कामासाठी पुन्हा नेट पॅक खरेदी करावा लागत असल्याने अनेकांना हा खर्च पेलवेनासा झाला आहे.कोरोनामुळे नागरिकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. सर्व कार्यालये आणि कामधंदे बंद असल्यामुळे अनेक पालकांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या; तर बहुतांश कार्यालयांमधील कर्मचारी घरुन काम करीत आहेत. विद्यार्थ्यांचेही ऑनलाइन शिक्षण सुरू झाले आहे. साधारणत: एका मोबाईल कनेक्‍शनला दिवसात किमान दीड जीबी डेटा मिळतो; मात्र ऑनलाइन वर्गामुळे तीन ते चार तासांत तो संपून जातो. पालकांना पुन्हा नेट पॅक खरेदी करावा लागतो. त्यामुळे ऑनलाइन वर्ग महागात पडत असल्याच्या तक्रारी पालकांकडून होत आहेत.