महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २७ जून ।। लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. मात्र, जून २०२५ चा हप्ता अद्याप जमा न झाल्याने महिलांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. जून महिना संपण्यास आता फक्त तीन दिवस शिल्लक असताना, जून आणि जुलैचे हप्ते एकत्र जमा होण्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. यामुळे महिलांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सरकारकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा न झाल्याने संभ्रम वाढत आहे.
यापूर्वीही दोन हप्ते एकत्र जमा
लाडकी बहीण योजनेच्या आतापर्यंतच्या प्रवासात अशा घटना घडल्या आहेत, जिथे दोन महिन्यांचे हप्ते एकाच वेळी जमा करण्यात आले. उदाहरणार्थ, मे २०२५ चा हप्ता जूनच्या पहिल्या आठवड्यात जमा झाला होता. त्यामुळे आता जून आणि जुलैचे हप्ते एकत्र, म्हणजेच ३००० रुपये, जुलै महिन्यात जमा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यापूर्वीच्या अनुभवांमुळे ही शक्यता नाकारता येत नाही, परंतु सरकारने याबाबत स्पष्टता आणणे गरजेचे आहे.
महिला व बालविकास मंत्र्यांकडून घोषणेची प्रतीक्षा
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी यापूर्वी लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्यांबाबत स्वत: घोषणा केल्या आहेत. त्यानंतरच संबंधित हप्त्याची रक्कम महिलांच्या खात्यात जमा होते. मात्र, जून २०२५ च्या हप्त्याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. जून महिना संपण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक असताना, सरकारकडून लवकरात लवकर घोषणा होणे अपेक्षित आहे.
आतापर्यंत योजनेचे पैसे कसे आले?
लाडकी बहीण योजनेची सुरुवात जुलै २०२४ मध्ये झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत पात्र महिलांना एकूण ११ हप्ते मिळाले आहेत. जुलै २०२४ ते मे २०२५ या कालावधीत प्रत्येक महिन्याचा हप्ता नियमितपणे जमा करण्यात आला आहे. या योजनेने लाखो महिलांना आर्थिक आधार दिला असून, ती राज्यातील महिलांसाठी एक महत्त्वाची योजना बनली आहे. मे महिन्याचा हप्ता जूनच्या सुरुवातीला जमा झाला होता, परंतु जूनच्या हप्त्याबाबत निर्माण झालेल्या विलंबामुळे महिलांमध्ये अस्वस्थता आहे.
जून-जुलैचे हप्ते एकत्र मिळण्याची शक्यता
जून महिना संपण्यास आता फक्त तीन दिवस शिल्लक आहेत. अशा परिस्थितीत जूनचा हप्ता स्वतंत्रपणे जमा होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे जून आणि जुलैचे हप्ते एकत्रितपणे, म्हणजेच ३००० रुपये, जुलै महिन्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीही असा अनुभव आल्याने ही शक्यता नाकारता येत नाही. तरीही, सरकारने याबाबत अधिकृत माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी महिलांकडून होत आहे.