✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दिनांक ८ डिसेंबर २०२५ | राज्यातील शेतकऱ्यांना व जमिनीच्या वाटण्यात अडकलेल्या कुटुंबांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय प्रत्यक्षात लागू झाला आहे. आधी पोटहिस्सा मोजणीसाठी हजारोंचा खर्च आणि महिनोन्महिने फेऱ्या मारण्याची धावपळ—हे सगळं आता भूतकाळात जाणार आहे. शासनाने हा संपूर्ण प्रक्रिया अवघ्या २०० रुपयांत आणि ९० दिवसांच्या मुदतीत पूर्ण करण्याची व्यवस्था सुरू केली आहे. एकाच कुटुंबातील सदस्यांचा पोटहिश्शा निश्चित करण्यासाठी आता कमीतकमी पैसे, कमी वेळ आणि कमी त्रास—अशी सोय करण्यात आली आहे.
जमिनीच्या सीमावादांमुळे राज्यात दरवर्षी ५०० ते ६०० गुन्हे दाखल होतात. बांध, हद्द, वाटणी—या वादांना पूर्णविराम देण्यासाठी सरकारने मोजणीच्या प्रकारांमध्ये मोठी सुधारणा केली आहे. आता जमीन मोजणी फक्त दोन प्रकारात केली जाणार असून ३० ते ९० दिवसांच्या कालावधीत निकाल देण्याची जबाबदारी विभागावर असेल. यापैकी पोटहिस्सा मोजणी २०० रुपयांत केली जाणार आहे. यासाठी अर्ज तालुक्याच्या भूमिअभिलेख कार्यालयात करावा लागणार आहे. नियमित जमिनीच्या मोजणीचा खर्च मात्र ग्रामीण भागात हेक्टरी २००० रुपये आणि शहरी भागात १००० रुपये जादा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पोटहिश्शा मोजणीसाठी सर्वांत महत्त्वाची अट म्हणजे उताऱ्यावर असलेल्या सर्व कुटुंबीयांची संमतीपत्रे. कोणत्याही एका व्यक्तीच्या विरोधात ही प्रक्रिया स्वीकारली जाणार नाही. अर्जासोबत सातबारा उतारा आणि तहसीलदार कार्यालयातून मिळणारे ‘एकाच कुटुंबाचे प्रमाणपत्र’ जोडणे बंधनकारक आहे. ही कागदपत्रे पूर्ण असल्यासच मोजणीची प्रक्रिया पुढे सरकते.
महत्त्वाचे म्हणजे वडिलोपार्जित जमिनीच्या पोटहिश्शा मोजणीसाठी द्रुतगती मोजणीची मागणी करता येणार नाही. कारण ही प्रक्रिया ९० दिवसांच्या कालावधीतच पूर्ण केली जाणार आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या जमिनीच्या वाटणीत हा निर्णय दिलासा देणारा ठरणार असून, सीमावाद कमी करण्यासाठी सरकारचा हा पाऊल निश्चितच महत्त्वाचा मानला जातो.