✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दिनांक : २४ डिसेंबर २०२५ | सरकारने “लाडकी बहीण” म्हटलं आणि लाखो महिलांनी आनंदाने हुंकार भरला. दर महिन्याचे ₹१५०० म्हणजे घरखर्चात थोडी उसंत, औषधं, भाजीपाला, एखादी साडी… पण आता हळूहळू लक्षात येतंय की ही बहीण सरकारची लाडकी असली, तरी फॉर्म, OTP आणि सर्व्हरची मात्र नाही!
लाडकी बहीण योजनेला दीड वर्ष पूर्ण होत असताना आता सरकारने एक नवा शब्द महिलांच्या तोंडी दिला आहे – KYC. हा शब्द इतका गोड आहे की ऐकूनच डोळ्यांत पाणी येतं. कारण KYC म्हणजे आधार, बँक, मोबाईल, OTP, साईट डाऊन, पुन्हा रांग… आणि शेवटी “उद्या या”!
सरकार सांगतं, “३१ डिसेंबरपर्यंत KYC करा, नाहीतर ₹१५०० कायमचे बंद.”
म्हणजे लाडकी बहीण नाही केली तर ती अपात्र बहीण होणार. सध्या साडेदोन कोटींच्या आसपास लाभार्थी आहेत. त्यापैकी दीड कोटींनी कसेबसे कागद जुळवले. उरलेल्या ३०–४० लाख बहिणी मात्र अजूनही आधार कार्ड शोधतायत, बँकेत रांग लावतायत किंवा CSC सेंटरसमोर उभ्या आहेत.
एका बाजूला सरकार म्हणतं – “डिजिटल इंडिया”
दुसऱ्या बाजूला महिला म्हणते – “नेट नाही, सर्व्हर डाऊन!”
गावातल्या बाईला विचाराल तर ती म्हणेल, “माझं नाव लाडकी बहीण यादीत आहे, पण साईट मला ओळखत नाही.” म्हणजे सरकारने नाव दिलं, पण संगणकाने नाकारलं. ही आधुनिक लोकशाही आहे – माणूस जिवंत, पण फॉर्म मृत!
पूर्वी अपात्र ठरायला उत्पन्न जास्त असायचं. आता अपात्र ठरायला OTP येत नाही, एवढंच पुरेसं आहे.
₹१५०० ही रक्कम कुणाला फार मोठी वाटणार नाही. पण त्या पैशातून घरात चहा उकळतो, औषधं येतात, आणि कधीमधी आत्मसन्मानही टिकून राहतो. तेच पैसे अचानक बंद झाले, तर बहीण लाडकी नाही, तर लाचार होते.
शेवटी सरकारला एवढंच सांगावंसं वाटतं –
लाडकी बहीण योजना चांगली आहे, पण ती चालवताना बहिणीपेक्षा कागदांवर जास्त प्रेम करू नका.कारण कागदांना भूक लागत नाही, पण बहिणींना लागते!