✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २२ फेब्रुवारी २०२६ | शहराचा श्वास कोंडला आहे—रस्त्यांवर धूर, सिग्नलवर थांबलेली वाहनांची अंतहीन रांग आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर वाढता ताण. या पार्श्वभूमीवर Pune जिल्हा प्रशासन मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. १५ वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांना शहरात प्रवेशबंदी करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्याची तयारी सुरू आहे. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी हे लवकरच हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करणार आहेत. मंजुरी मिळाल्यास तब्बल सात लाखांहून अधिक वाहनांना पुण्यात धावता येणार नाही, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. आरटीओच्या आकडेवारीनुसार, शहरात ६,८३,४११ खासगी आणि ४६,२८४ परिवहन संवर्गातील अशी १५ वर्षांपेक्षा जुनी वाहने आहेत; त्यात ५,१२,५७५ दुचाकींचा मोठा वाटा आहे.
केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने आधीच अशा वाहनांच्या नोंदणी शुल्कात वाढ आणि ‘ग्रीन टॅक्स’ लागू केला आहे. मात्र कर भरूनही अनेक वाहनचालक जुनी वाहने वापरत असल्याने प्रदूषण आणि कोंडीचा प्रश्न सुटत नाही, असे प्रशासनाचे मत आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत प्रदूषणात घट होऊ शकते, तसेच विषारी घटक व नायट्रोजन ऑक्साइड्सचे प्रमाण सुमारे ७० टक्क्यांनी कमी होईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. वाहतूक कोंडीही लक्षणीय घटेल, असा दावा आहे. शहरात सुमारे २० लाख वाहने बीएस-४ स्वरूपाची असल्याने या निर्णयाचे परिणाम व्यापक असतील.
या आधी Delhi येथे १५ वर्षांहून जुन्या पेट्रोल आणि १० वर्षांहून जुन्या डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्यात आली असून १ जुलै २०२५ पासून कठोर अंमलबजावणी सुरू आहे. Mumbai मध्येही अवजड वाहनांवर वेळेचे निर्बंध लावून कोंडी आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न झाला आहे. त्या धर्तीवर पुण्यातील प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळाल्यास शहराच्या हवेचा दर्जा सुधारण्याकडे मोठे पाऊल पडेल. मात्र या निर्णयामुळे वाहनधारकांवर आर्थिक ताण वाढणार का, पर्यायी वाहतूक व्यवस्था कितपत सक्षम आहे, यावरही पुढील चर्चेची दिशा ठरणार आहे.