महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२६।। Love Jihad and anti illegal conversion law : राज्यात तथाकथित “लव्ह जिहाद” आणि बळजबरीच्या धर्मांतराच्या आरोपांवर नियंत्रण आणण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष समितीच्या दोन ते तीन बैठका पार पडल्या असून, संबंधित कायद्याचा पहिला मसुदा विधी व न्याय विभागाकडे तयार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. हा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याने सरकारकडून सावध भूमिका घेतली जात आहे.
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीत महिला व बालविकास, अल्पसंख्याक विकास, विधी व न्याय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तसेच गृह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी आहेत. राज्यातील परिस्थितीचा अभ्यास, कथित फसवणूक किंवा बळजबरीने धर्मांतराच्या तक्रारींचा आढावा आणि इतर राज्यांतील कायद्यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्याचे काम समितीकडे सोपविण्यात आले आहे.
दरम्यान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये धर्मांतरविरोधी कायदे लागू आहेत. त्या कायद्यांच्या तरतुदींचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी योग्य कायदेशीर चौकट ठरवली जाईल, अशी माहिती मिळत आहे. काही आमदारांकडून अशा कायद्याची मागणी सातत्याने होत होती. तसेच विविध सामाजिक संघटनांकडूनही कठोर कायद्याची मागणी करण्यात आली होती.
सरकारसमोर मात्र दुहेरी आव्हान आहे—एकीकडे फसवणूक किंवा दबाव टाकून होणाऱ्या धर्मांतराच्या तक्रारींना आळा घालण्याची अपेक्षा, तर दुसरीकडे संविधानिक हक्क, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि धार्मिक स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी. त्यामुळे मसुदा तयार असला तरी त्यावरील अंतिम निर्णय व्यापक चर्चा, कायदेशीर छाननी आणि सामाजिक परिणामांचा विचार करूनच घेतला जाईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आता पुढील टप्पा म्हणजे मंत्रिमंडळाची भूमिका आणि विधिमंडळात मांडणी. हा कायदा केवळ कायदेशीर प्रश्न ठरणार की व्यापक सामाजिक चर्चेचा विषय बनेल, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.