महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२६।। राज्यात धावणारी वाहने, पण फिटनेस परराज्याचा—ही केवळ शाब्दिक कसरत नाही; ही प्रवासी सुरक्षेवरची सरळ कुर्हाड आहे. नियम सांगतात की व्यावसायिक वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र (फिटनेस) संबंधित आरटीओकडून तपासणीनंतरच नूतनीकरण व्हावे. मात्र वास्तव वेगळे चित्र दाखवते. महाराष्ट्रातील काही वाहने शेकडो किलोमीटर दूरच्या आसाम, अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँड येथील आरटीओकडून ‘३८अ’ प्रमाणपत्र मिळवत असल्याचे उघड झाले आहे. कागदोपत्री तपासणीचा हा ‘शॉर्टकट’ प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ करतोय, असा आरोप आहे.
Central Motor Vehicles Rules, 1989 मधील फॉर्म ३८अ अपवादात्मक परिस्थितीत वापरण्याची तरतूद करतो. वाहन संबंधित आरटीओत आणणे शक्य नसल्यास, ते ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष तपासणी होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर मूळ नोंदणी कार्यालयात नोंद आवश्यक असते. मात्र, वाहनांची स्थिती निकृष्ट असल्यानेच काही ठिकाणी अधिकारी-दलाल संगनमताने केवळ कागदांवर शिक्कामोर्तब केल्याचे आरोप आहेत. प्रति वाहन १० ते १२ हजार रुपये दर आकारला जात असल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर आली आहे. परिणामी, निकामी ब्रेक, गुळगुळीत टायर आणि दोषपूर्ण स्टिअरिंग असलेली वाहने महामार्गांवर ‘यमदूत’ ठरू शकतात.
फिटनेस तपासणीत ब्रेक, क्लच, गिअरबॉक्स, टायर, स्टिअरिंग यांची शहानिशा अनिवार्य असते. तसेच ट्रॅव्हल्स बसमध्ये स्पीड गव्हर्नर, आपत्कालीन दरवाजा आणि अग्निशमन यंत्रणा बंधनकारक आहे. बोगस फिटनेसमुळे या सर्व बाबींची पडताळणीच होत नसल्याचा धोका व्यक्त केला जातो. क्षमतेपेक्षा जास्त मालवाहतूक किंवा बेकायदा बदल केलेली वाहने स्थानिक आरटीओ पासिंग देत नसल्याने परराज्याचा मार्ग निवडला जातो, अशी चर्चा आहे. अशा वाहनांचा तोल जाऊन भीषण अपघातांची शक्यता वाढते.
दरम्यान, परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी ‘३८अ’ प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आणि दोषींवर कारवाईचे आश्वासन दिले आहे. १९ जानेवारी २०२५ रोजी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंत्रालयात बैठक घेत ‘३८अ’ प्रमाणपत्रांची यादी मागवली होती. पनवेलचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयंत चव्हाण यांनी एका वर्षात १०,४४३ प्रमाणपत्रे दिल्याची नोंद समोर आल्याचे सांगितले जाते. तसेच ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर ग्रामीण येथील काही अधिकाऱ्यांकडूनही नियमबाह्य पद्धतीने प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याची चर्चा परिवहन वर्तुळात आहे.
प्रश्न फक्त कागदाचा नाही; प्रश्न जीवांचा आहे. फिटनेसच्या शिक्क्याला जर किंमत असेल, तर ती पैशाची नव्हे—प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची असली पाहिजे. आता चौकशीच्या फाइल्स वेगाने धावतील का, की कागदावरच ‘फिट’ राहतील? रस्त्यावर उतरलेले सत्यच याचे उत्तर देईल.