महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १७ मे २०२६ ।। पेट्रोलच्या दराने आधीच सामान्य माणसाच्या खिशात असा हात घातला आहे की, पाकिटाने आता “रामराम” म्हणायची वेळ आली आहे. शहरात पेट्रोल १०७ रुपयांच्या घरात जाऊन बसले आणि डिझेलनेही आपली मिजास वाढवली. रोजच्या प्रवासाचा खर्च वाढला, भाजीच्या टोपलीतला आकडा फुगला आणि चहाच्या टपरीवरही चर्चेचा विषय फक्त “दरवाढ” हाच राहिला. सरकारचे आकडे मात्र नेहमीप्रमाणे सुखद स्वप्न दाखवत आहेत; पण घर चालवणाऱ्या गृहिणीच्या वहीतला हिशेब मात्र रोज लाल शाईने भरत चालला आहे. “महागाई कमी झाली” हे भाषणात ऐकायला छान वाटत असले, तरी बाजारात कांदा, तेल आणि पेट्रोलचे दर पाहिले की नागरिकांच्या चेहऱ्यावरचे भावच खरी अर्थव्यवस्था सांगून जातात. आता या जखमेवर मीठ चोळावे तसे आणखी एक संकट दारात उभे ठाकले आहे.
मोबाईल कंपन्यांनी पुन्हा एकदा रिचार्ज दरवाढीची तयारी सुरू केल्याची चर्चा दूरसंचार क्षेत्रात रंगू लागली आहे. गेल्या काही महिन्यांत कंपन्यांचा खर्च वाढल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. 5G सेवा, नेटवर्क विस्तार आणि स्पेक्ट्रमवरील अब्जावधींचा खर्च वसूल करण्यासाठी कंपन्या ग्राहकांच्या खिशावरच धाव घेणार, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. सध्या २९९ रुपयांत मिळणारे मासिक रिचार्ज ३५० ते ४०० रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. म्हणजे आधी पेट्रोलने दुचाकी थांबवली आणि आता मोबाईल रिचार्जने इंटरनेटचा वेग कमी करायची वेळ येणार! आज मोबाईल हा चैनीचा विषय राहिलेला नाही; ऑनलाइन शिक्षण, बँकिंग, सरकारी सेवा, कामकाज आणि मनोरंजन यासाठी तो जीवनावश्यक बनला आहे. त्यामुळे रिचार्ज दरवाढ म्हणजे थेट सामान्य माणसाच्या रोजच्या जगण्यावर घाव मानला जात आहे.
दरम्यान, या संभाव्य दरवाढीमुळे विद्यार्थी, नोकरदार आणि छोट्या व्यवसायिकांमध्ये नाराजी वाढू लागली आहे. एका बाजूला पगार जागेवरच उभा आहे आणि दुसऱ्या बाजूला खर्च मात्र धावत्या घोड्यासारखा पुढे निघाला आहे. “मोफत इंटरनेटच्या जाहिराती दाखवणाऱ्या कंपन्यांनी आता ग्राहकांना बिलाचे धक्के द्यायला सुरुवात केली,” अशी उपरोधिक प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर उमटू लागली आहे. सामान्य माणसाला आता महिन्याचा खर्च भागवताना पेट्रोल भरायचे की मोबाईल रिचार्ज करायचा, असा प्रश्न पडण्याची वेळ आली आहे. महागाईच्या या अखंड माऱ्यात नागरिकांचे बजेट पूर्णपणे कोलमडत चालले असून, सरकार आणि कंपन्यांनी यावर तातडीने उपाय करावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.