![]()
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १७ मे २०२६ ।। Nitin Gadkari Mumbai Goa highway :मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण म्हणजे महाराष्ट्राच्या विकासकथेतील अखंड चालणारी मालिका झाली आहे. तब्बल १७ वर्षांपासून काम सुरूच आहे; पण रस्ता पूर्ण होण्याचे नाव घेत नाही. मात्र आश्चर्य म्हणजे काम अपूर्ण असतानाच प्रशासनाने टोल वसुलीचा नारळ फोडला आहे. म्हणजे घराचे छप्पर बसायचे बाकी, भिंती अर्धवट आणि मालकाने आधीच भाडे मागायला सुरुवात करावी, अशीच ही अवस्था झाली आहे. प्रवासी आणि स्थानिक नागरिक संतप्त झाले असून “रस्ता आधी की टोल आधी?” असा संतप्त सवाल आता उघडपणे विचारला जात आहे. केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari यांनी अनेकदा “पूर्ण सुविधा मिळाल्यानंतरच टोल” असा आग्रह धरला होता; पण प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्या आवाहनालाच केराची टोपली दाखवण्यात आल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. पनवेल ते पेणदरम्यानच्या खारपाडा टोल नाक्यावर अचानक टोल आकारणी सुरू झाल्याने नागरिकांच्या संतापाचा बांध फुटला आहे.
या महामार्गाची अवस्था विशेषतः पावसाळ्यात तर अधिकच भयावह बनते. अनेक ठिकाणी खड्डे इतके खोल आहेत की, वाहनचालकांना रस्ता चालवताना महामार्गावर आहोत की एखाद्या खाणीच्या परिसरात, असा प्रश्न पडावा. नागोठणे आणि कोलाड येथील उड्डाणपूल अद्याप अपूर्ण आहेत. सुकेळी खिंड परिसरातील रस्त्याची कामे रखडली आहेत, तर माणगाव आणि इंदापूर बायपासचे बांधकामही संथगतीने सुरू आहे. सर्व्हिस रोडची अवस्था तर “नावालाच रस्ता” अशी झाली आहे. परिणामी स्थानिक नागरिक आणि प्रवाशांना रोज जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. पावसाळ्यात चिखल, पाणी साचणे आणि वाहतूककोंडी यामुळे हा प्रवास आणखी त्रासदायक होतो. सुट्ट्यांच्या काळात आणि पर्यटन हंगामात तर तासन्तास वाहनांच्या रांगा लागतात. कोकणात निसर्ग पाहायला निघालेल्या प्रवाशांना आधी महामार्गावरील दुर्दशेचे दर्शन घ्यावे लागत असल्याची उपरोधिक टीका आता सोशल मीडियावर झळकू लागली आहे.
स्थानिक नागरिक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “सुविधा अपूर्ण, रस्ता धोकादायक आणि वर टोल वसुली,” अशी संतप्त भावना नागरिकांमध्ये आहे. अनेकांनी थेट आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. कारण टोल म्हणजे केवळ पैसे नव्हेत; तो सुरक्षित आणि सुसज्ज प्रवासाची हमी असते. पण येथे परिस्थिती अगदी उलटी दिसत आहे. वाहनचालकांना वाहनांचे नुकसान, इंधनाचा वाढता खर्च आणि वाहतूककोंडीचा त्रास सहन करावा लागत असताना प्रशासन मात्र टोलच्या वसुलीत व्यस्त असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे “रस्ता पूर्ण करा, मगच टोल घ्या” ही मागणी आता अधिक तीव्र होत असून, प्रशासन या संतापाकडे गांभीर्याने पाहणार का, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
