महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १८ मे २०२६ ।। भारत-नेपाळ सीमेवर गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेली ‘सामान तपासणी मोहीम’ आता अखेर न्यायालयाच्या एका आदेशाने थांबली आहे. अवघ्या शंभर नेपाळी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे सामान घेऊन जाणाऱ्यांकडून सीमा शुल्क आकारण्याचा नियम नेपाळ सरकारने लागू केला आणि सीमावर्ती भागात अक्षरशः गोंधळ उडाला. भाजीपाला, किराणा, कपडे किंवा मुलांसाठी चॉकलेट घेऊन जाणाऱ्या सामान्य माणसालाही कराच्या जाळ्यात अडकवले जात होते. “सामान कमी आणि चौकशी जास्त” अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. अखेर नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या वादग्रस्त नियमाला अंतरिम स्थगिती देत सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती हरी प्रसाद फुयाल आणि टेक प्रसाद ढुंगाना यांच्या खंडपीठाने सरकारला स्पष्ट शब्दांत सुनावले — “पुढील आदेश येईपर्यंत हा नियम लागू करू नका!” त्यामुळे सीमावर्ती भागातील नागरिकांनी अक्षरशः सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.
नेपाळ सरकारच्या या नियमामुळे तराई-मधेस भागातील सीमा चौक्यांवर कडक तपासणी सुरू झाली होती. हातात दोन पिशव्या घेऊन जाणाऱ्या सामान्य माणसालाही जणू तस्कर असल्यासारखी वागणूक मिळत होती. नागरिकांच्या बॅगा उघडून तपासल्या जात होत्या, सामानाची किंमत मोजली जात होती आणि शंभर रुपयांची मर्यादा ओलांडली की तात्काळ कराची पावती फाडली जात होती. एवढेच नव्हे, तर फॉर्म भरणे, रांगेत उभे राहणे आणि अधिकाऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देणे यामुळे सीमावर्ती भागातील दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले होते. आठवडी बाजारातून परतणाऱ्या महिलांपासून छोट्या दुकानदारांपर्यंत सर्वजण या नियमामुळे त्रस्त झाले होते. “सीमा ओलांडतोय की विमानतळावरून विदेशात चाललोय?” असा संतप्त सवाल नागरिक विचारू लागले होते.
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात मोठा धक्का नेपाळ सरकारलाच बसला आहे. पंतप्रधान बलेंद्र बालेन शाह यांच्या सरकारने महसूल वाढवण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला होता; पण जनतेचा वाढता रोष आणि न्यायालयीन लढाईमुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे. सीमा शुल्क अधिनियमातील सवलतींच्या तरतुदींनाच हा नियम विरोधात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता आणि न्यायालयानेही त्याची गंभीर दखल घेतली. परिणामी, आता सीमा चौक्यांवरील तणाव काहीसा कमी होणार आहे. भारत-नेपाळ सीमावर्ती भागातील लाखो नागरिकांसाठी हा निर्णय केवळ कायदेशीर विजय नाही, तर रोजच्या जगण्याला मिळालेला मोठा दिलासा मानला जात आहे. सीमेवर आता तपासणीपेक्षा पुन्हा माणुसकीची वर्दळ दिसू लागेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.