मोर्चे बंद, गाड्यांना लगाम; कर्मचाऱ्यांना आता बस-मेट्रोची सक्ती
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २६ मे २०२६ ।। Ban Public Gatherings In Pune :: पुणे शहरात प्रशासनाने एकाच वेळी दोन मोर्चे काढले आहेत — एक नागरिकांच्या गर्दीविरुद्ध आणि दुसरा इंधनाच्या वाढत्या खर्चाविरुद्ध! उद्या रात्रीपासून पुढील चौदा दिवस शहरात जमावबंदी लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा महापालिकेने केली आणि पुणेकरांनी नेहमीप्रमाणे प्रथम मोबाईल उघडून “नेमकं बंद काय?” हा प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. आंदोलनं, मोर्चे, सभा, निदर्शने यांना बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र या आदेशाचा खरा गाभा दुसरीकडेच दडलेला आहे. प्रशासनाने आता स्वतःच्या वाहनांच्या वापरावरच कात्री चालवण्याचा निर्णय घेतला असून अधिकाऱ्यांना कार पुलिंगपासून मेट्रो प्रवासापर्यंत अनेक सक्तीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पेट्रोलच्या वाढत्या दरांनी सामान्य नागरिक आधीच हैराण झालेले असताना आता सरकारी यंत्रणेलाही खर्चाचा घाम फुटू लागला आहे. “एक अधिकारी – एक गाडी” ही वर्षानुवर्षे चालत आलेली शासकीय परंपरा आता मोडीत निघणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. एका ठिकाणी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी एकाच वाहनाने जावे, अनावश्यक फेऱ्या टाळाव्यात, दौरे कमी करावेत, असे स्पष्ट आदेश अतिरिक्त आयुक्त प्राजित नायर यांनी दिले आहेत. मंत्रालय, न्यायालय किंवा इतर कामांसाठी एस.टी., रेल्वे, मेट्रो किंवा सार्वजनिक बसचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. इतकेच नव्हे तर आठवड्यातील किमान एक दिवस सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करण्याची “शिस्त” अधिकाऱ्यांवर घालण्यात आली आहे.
पुणेकरांसाठी हा निर्णय थोडासा उपरोधिक वाटण्यासारखाच आहे. कारण ज्यांनी वर्षानुवर्षे सार्वजनिक वाहतुकीच्या समस्या अनुभवल्या नाहीत, त्यांनाच आता बस आणि मेट्रोचा अनुभव घेण्याची वेळ आली आहे. शहरात बस उशिरा येते, मेट्रोपर्यंत पोहोचण्यासाठी रिक्षावाल्यांशी हुज्जत घालावी लागते, पार्किंगचा प्रश्न वेगळाच — या साऱ्या तक्रारी आता थेट अधिकाऱ्यांच्या वाट्याला येणार आहेत. त्यामुळे हा आदेश केवळ इंधन बचतीपुरता मर्यादित राहत नाही; तर प्रशासनाला वास्तवाची झलक दाखवणारा आरसाच ठरणार आहे. पुण्यातील नागरिक अनेक वर्षे ज्या गैरसोयी सहन करत आहेत, त्याच व्यवस्थेत आता अधिकारीही प्रवास करणार असल्याने कदाचित बदलाचा वेग वाढेल, अशी उपरोधिक आशा व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, ऑनलाइन बैठका, डिजिटल चर्चासत्रे आणि कमी वाहन वापर यामुळे प्रत्यक्षात किती बचत होणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आदेश काढणे सोपे असते; पण त्याची अंमलबजावणी पुण्यातील वाहतुकीइतकीच किचकट असते, हे प्रशासनालाही ठाऊक आहे. तरीही इंधनदरांच्या धगधगत्या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेने खर्चकपातीचा चाबूक उगारला आहे. प्रश्न एवढाच — हा चाबूक काही दिवसापुरता फक्त कागदावर वाजणार, की खरोखरच सरकारी वाहनांच्या चाकांना लगाम बसणार?