९१० ग्रॅमचा खेळ बंद होणार; ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्राचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २७ मे २०२६ ।। बाजारात तेल घ्यायला गेलेल्या ग्राहकाची अवस्था आजकाल गणिताच्या परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यासारखी झाली आहे! कुठे ८५० ग्रॅम, कुठे ९१० ग्रॅम, तर कुठे ७०० मिलीचे पाकीट… वर कंपनीचा डौल असा की जणू ग्राहकाने भिंग घेऊनच बाजारात यावे! “किंमत कमी” या गोड सापळ्यात अडकवून प्रत्यक्षात वजन कमी देण्याचा हा उद्योग इतका वाढला, की अखेर केंद्र सरकारलाच कडक भूमिका घ्यावी लागली. आता खाद्यतेल कंपन्यांची ही मनमानी आवरण्यासाठी सरकार नवे नियम आणण्याच्या तयारीत आहे. ग्राहकांच्या डोळ्यात धूळफेक करून चालणारा “पॅकेटचा खेळ” बंद करण्याची वेळ अखेर आली आहे.
सरकारच्या प्रस्तावानुसार आता खाद्यतेल फक्त ठरावीक आणि अधिकृत आकारांमध्येच विकले जाणार आहे. २०० मिली, ५०० मिली, १ ते ५ लिटर, १५ आणि २० लिटर अशा निश्चित क्षमतेच्या पॅकेट्सनाच परवानगी देण्याचा विचार सुरू आहे. म्हणजेच “९१० ग्रॅममध्येही जवळपास एक लिटरच आहे” असा ग्राहकांची दिशाभूल करणारा बाजारू जादूगारपणा आता थांबणार! आतापर्यंत कंपन्यांनी कमी वजनाच्या पाकिटांना आकर्षक किंमतीचा मुलामा देत ग्राहकांना गोंधळात टाकले. ग्राहकाने किंमत पाहिली, पण वजनातील कपात लक्षात आली नाही आणि खिशातून जास्त पैसे गेले. सरकारच्या नव्या नियमांमुळे हा लपंडाव उघड्यावर येणार आहे.
या निर्णयामुळे सर्वात मोठा फायदा होणार तो सामान्य ग्राहकाला. कारण आज तेलाच्या दुकानात उभा राहिलेला माणूस किंमत पाहून तुलना करतो; पण वजनातील बारकावे लक्षात येत नाहीत. कंपन्यांनीही हाच मुद्दा ओळखून “कमी वजन, मोठा भाव” ही नवी अर्थनीती सुरू केली होती. आता मात्र ग्राहकाला थेट एमआरपीची तुलना करता येईल. कोणता ब्रँड स्वस्त, कोणता महाग, कोणत्या कंपनीने खिशावर अधिक डल्ला मारला, हे लगेच स्पष्ट होईल. बाजारात पारदर्शकता वाढेल आणि “पॅकेट लहान, नफा मोठा” ही चतुराई अडचणीत येईल. ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय म्हणजे उशिरा का होईना, पण योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल मानले जात आहे.
मात्र या निर्णयात एक वेगळाच सामाजिक पैलूही आहे. ग्रामीण भागातील गरीब ग्राहक आणि रोजंदारीवर जगणाऱ्या कुटुंबांसाठी छोटी सॅशे पाकिटे अजूनही गरजेची आहेत. “आजचे पैसे, आजचे तेल” या वास्तवात जगणाऱ्या लाखो लोकांसाठी ५० किंवा १०० मिलीचे पाकीट हीच जगण्याची सोय असते. त्यामुळे २०० मिलीपेक्षा कमी क्षमतेच्या पाकिटांना सूट द्यावी, अशी मागणी उद्योग क्षेत्राने केली आहे. सरकार आता ग्राहक संरक्षण आणि गरीबांच्या गरजा यामध्ये समतोल साधण्याच्या तयारीत आहे. पण एक गोष्ट मात्र स्पष्ट झालीय — ग्राहकाला गंडा घालण्याचा काळ आता हळूहळू संपत चाललाय आणि बाजारात “वजनात प्रामाणिकपणा” दाखवण्याची वेळ कंपन्यांवर आली आहे.