चावी हाती येण्याआधीच सोडत स्थगित; हजारो अर्जदारांची पुन्हा प्रतीक्षाच वाढली
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २७ मे २०२६ ।। “यंदा तरी स्वतःच्या घराची चावी हातात पडेल,” या आशेने म्हाडाच्या कार्यालयाभोवती फेऱ्या मारणाऱ्या हजारो कुटुंबांच्या स्वप्नांना पुन्हा एकदा सरकारी शिक्क्याने ब्रेक लावला आहे. २८ मे रोजी दुपारी होणाऱ्या घर वितरणाच्या प्रक्रियेची तयारी अंतिम टप्प्यात असतानाच अचानक स्थगितीची घोषणा झाली आणि अर्जदारांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद क्षणात उतरला. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पीएमआरडीए परिसरातील २० टक्के सर्वसमावेशक आणि १५ टक्के सामाजिक गृहनिर्माण योजनांतील रिक्त सदनिकांची प्रतीक्षा करणाऱ्यांना आता पुन्हा ‘थोडी आणखी वाट पाहा’ हेच ऐकावे लागणार आहे. घरांच्या चाव्या जवळ आल्या होत्या; पण राजकारणाने पुन्हा कुलूप लावले!
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात मोठा “विलन” ठरली ती आचारसंहिता! विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांच्या निवडणुका जाहीर होताच प्रशासनाच्या हातापायांवर नियमांचे बंधन आले. निवडणूक काळात कोणतीही सरकारी लाभवाटप प्रक्रिया थांबवावी लागते आणि म्हाडाची घरवाटप प्रक्रिया त्यात अडकली. “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” या तत्वावर होणारी सोडत आता निवडणूक आयोगाच्या कचाट्यात सापडली आहे. सामान्य नागरिकाने घरासाठी वर्षानुवर्षे कागदपत्रे जमा करायची, बँकांचे फेरे मारायचे, अर्ज भरायचे आणि शेवटी राजकीय दिनदर्शिकेने त्याच्या स्वप्नांवर पाणी फेरायचे — अशीच अवस्था पुन्हा निर्माण झाली आहे.
निवडणुकीचा कार्यक्रमही आता पूर्ण वेगाने पुढे सरकतोय. १ जूनपर्यंत उमेदवारी अर्ज, १८ जूनला मतदान आणि २२ जूनला मतमोजणी होणार आहे. म्हणजेच घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अर्जदारांना आता जूनअखेरपर्यंत तरी थांबावे लागण्याची शक्यता आहे. सरकारी प्रक्रियेच्या या संथ गतीमुळे अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांची आर्थिक गणिते कोलमडली आहेत. काहींनी कर्ज प्रक्रियाही सुरू केली होती, तर काहींनी भाड्याचे घर सोडण्याच्या तयारीत सामान बांधले होते. पण सरकारी यंत्रणेच्या एका आदेशाने पुन्हा त्यांच्या आयुष्याचा ‘पॉज बटण’ दाबला गेला. घराचे स्वप्न हे गरीब आणि मध्यमवर्गीय माणसासाठी भावनिक असते; पण व्यवस्थेला त्यात फक्त फाईल क्रमांक दिसतो, अशीच भावना आता उमटू लागली आहे.
मात्र या सगळ्या गोंधळात एक गोष्ट स्पष्ट झाली — घरांचे प्रश्न फक्त सिमेंट आणि विटांचे नसतात; ते प्रशासन, राजकारण आणि नियोजनाच्या गाठींमध्ये अडकलेले असतात. म्हाडाने सुधारित कार्यक्रम लवकरच जाहीर करू, असे सांगितले असले तरी नागरिकांचा संयम आता संपत चालला आहे. “आम्हाला घर हवे, आश्वासन नाही,” असा सूर अर्जदारांतून उमटतोय. शहरातील घरांच्या वाढत्या किमती, महागाई आणि भाड्याच्या बोजामुळे आधीच सामान्य माणूस हैराण आहे. त्यात हक्काच्या घराच्या आशेलाही निवडणुकीचे ग्रहण लागल्याने हजारो कुटुंबांच्या स्वप्नांवर पुन्हा प्रतीक्षेची धूळ साचली आहे.