वीस दिवसांत अर्धी जमीन प्रशासनाच्या ताब्यात; कोट्यवधींचा मोबदला खात्यात जमा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २७ मे २०२६ ।। पुरंदर विमानतळाचा विषय म्हणजे गेली अनेक वर्षे राजकारण, आंदोलन, आश्वासने आणि शेतकऱ्यांच्या संतापाच्या भोवऱ्यात अडकलेला प्रकल्प! पण आता या प्रकल्पाच्या धावपट्टीला खऱ्या अर्थाने वेग मिळताना दिसतोय. अवघ्या वीस दिवसांत तब्बल ५० टक्के जमिनीची प्रतिज्ञापत्रे जिल्हा प्रशासनाकडे जमा झाली आणि प्रशासनाच्या चेहऱ्यावर समाधान उमटलं. ज्या प्रकल्पासाठी एकेकाळी घोषणाबाजी, रास्तारोको आणि तीव्र विरोध होत होता, त्याच प्रकल्पासाठी आता शेतकरी स्वतःहून संमतीपत्र देताना दिसत आहेत. कारण एकच — सरकारने यावेळी थेट “मोबदल्याची भाषा” बोलली! शेतकऱ्यांच्या खात्यात कोट्यवधींची रक्कम जमा होताच विरोधाचा आवाज हळूहळू शांत होऊ लागला आहे.
पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमधील सुमारे तीन हजार एकर जमीन या विमानतळासाठी संपादित केली जात आहे. त्यापैकी तब्बल १,५५२ एकर क्षेत्रासाठी शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे. म्हणजे प्रकल्पाच्या अर्ध्या लढाईत प्रशासनाने विजय मिळवलाच म्हणायचा! विशेष म्हणजे राज्य सरकारने प्रति एकर तब्बल १ कोटी ६१ लाख रुपयांचा मोबदला जाहीर केल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी “आता विरोध करून काय उपयोग?” असा व्यवहार्य विचार स्वीकारला. आतापर्यंत ४५० कोटी रुपयांचे वाटप थेट खात्यात झाले असून आणखी निधीही प्रशासनाच्या तिजोरीत जमा होत आहे. जमिनीच्या बदल्यात एवढी मोठी रक्कम मिळत असल्याने गावागावातील चर्चा आता आंदोलनावरून थेट बँक खात्यांवर पोहोचली आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत प्रशासनानेही यावेळी वेगळी रणनीती वापरली. पूर्वीच्या अनेक प्रकल्पांप्रमाणे फक्त सरकारी आदेश झटकून न देता, शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यात आला. जमिनीचे वाद, कागदपत्रांचे प्रश्न आणि कुटुंबातील तंटे सामंजस्याने सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्वतः लक्ष घालत प्रक्रिया जलद गतीने पुढे नेली. त्यामुळे “सरकार जमीन हिसकावते” अशी भावना कमी होत गेली आणि “मोबदला मिळतोय, मग विचार करू” अशी मानसिकता तयार झाली. प्रशासनाने दिलेला थेट खात्यातील मोबदला हा या प्रकल्पाचा सर्वात मोठा गेमचेंजर ठरला आहे.
मात्र या विकासाच्या चमकदार चित्रामागे एक वेदनादायक प्रश्न अजूनही उभाच आहे — हजारो एकर सुपीक जमीन कायमची काँक्रीटखाली जाणार नाही ना? विमानतळामुळे परिसराचा चेहरा बदलेल, उद्योग येतील, रोजगार निर्माण होतील, हे खरे; पण त्याच वेळी शेती, गावांची ओळख आणि ग्रामीण संस्कृतीही बदलणार आहे. विकासाच्या नावाखाली गावांचे भूगोल बदलतात, पण त्या बदलाची किंमत नेहमीच शेतकऱ्यांच्या मातीतून वसूल केली जाते. तरीही सध्याच्या घडीला पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाने निर्णायक टप्पा पार केला असून, आता या प्रकल्पाची धावपट्टी प्रत्यक्षात कधी तयार होते याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले