मोफत धान्याच्या राजकारणाला डिजिटल रंग; ८० कोटी जनतेच्या ताटात नवे प्रयोग सुरू
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २८ मे २०२६ ।। देशात निवडणुका आल्या की नेत्यांना अचानक गरीबांची आठवण येते आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रेशनच्या गोण्या अधिक प्रेमाने उघडल्या जातात! आता केंद्र सरकारने तब्बल ८० कोटी रेशनधारकांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘अर्थक-पीडीएस’ नावाचा नवा गजर करत सरकारने शिधावाटप योजनेत तीन मोठे बदल जाहीर केले. त्यासाठी तब्बल २५ हजार ५३० कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. म्हणजे रेशनच्या पोत्यातून आता फक्त गहू-तांदूळ नाही, तर तंत्रज्ञान, AI आणि राजकीय गणितही बाहेर पडणार हे स्पष्ट झालं आहे. “गरीबांच्या ताटात भाकरी आणि मोबाईलमध्ये डिजिटल व्यवस्था” असा नवा मंत्र सरकारने दिल्यासारखं चित्र दिसू लागलं आहे.
पहिला मोठा बदल म्हणजे राज्य सरकारांना आर्थिक मदतीचा हात! आतापर्यंत भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामातून धान्य तालुक्यापर्यंत आणि तिथून रेशन दुकानांपर्यंत पोहोचवताना राज्यांची दमछाक होत होती. अनेक ठिकाणी वाहतूक खर्च, साठवण आणि वितरणाच्या खर्चामुळे राज्य सरकारे अक्षरशः हवालदिल झाली होती. आता केंद्र सरकार हा खर्च उचलणार असल्याची घोषणा झाली आहे. म्हणजे धान्याचा ट्रक अडकला, तर राज्य सरकारांनी हात झटकायचा आणि दिल्लीकडे बोट दाखवायचं! गरीबांच्या ताटातील राजकारण इतकं रंगतदार झालंय की, रेशनच्या गोण्यांनाही आता अर्थसंकल्पाचा सुगंध येऊ लागला आहे.
दुसरा निर्णय तर रेशन दुकानदारांसाठी जणू लॉटरीच ठरला. वर्षानुवर्षे कमिशन वाढवण्याची मागणी करणाऱ्या रेशन डीलर्सना अखेर सरकारने दिलासा दिला आहे. “रेशनवाला फक्त धान्य देत नाही, तर सरकारची प्रतिमा पोहोचवतो,” हे उशिरा का होईना सत्ताधाऱ्यांना उमगलं असावं! त्यामुळे आता दुकानदारांचे कमिशन वाढणार आहे. गावागावातील रेशन दुकानदारांच्या चेहऱ्यावर अचानक फुललेलं हास्य हे याच निर्णयाचं फलित आहे. मात्र दुसरीकडे सामान्य माणूस विचारतोय — “धान्य वेळेवर मिळेल का?” कारण अनेक ठिकाणी मशीन बंद, अंगठा न जुळणे आणि सर्व्हर डाऊन ही रेशन व्यवस्थेची नित्याची व्यथा बनली आहे.
तिसरा आणि सर्वात चर्चेचा मुद्दा म्हणजे AI चा वापर! आता लाभार्थ्यांची नोंदणी, पडताळणी आणि वितरण प्रक्रिया अधिक आधुनिक करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जाणार आहे. म्हणजे गरीबाच्या घरात गहू पोहोचण्याआधी त्याची माहिती संगणकाच्या डोक्यात जाणार! सरकारचा दावा आहे की यामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल, फसवणूक थांबेल आणि पारदर्शकता वाढेल. पण भारतात कोणतीही योजना सुरू झाली की तिच्याबरोबर प्रश्नही जन्माला येतात. “AI गरीबाला ओळखेल, पण गरीबाला रेशन मिळेल का?” हा खरा सवाल आहे. कारण तंत्रज्ञानाचा डंका जितका मोठा, तितकी सामान्य माणसाची धावपळही मोठी — हे या देशाने वारंवार अनुभवले आहे!