रघुराम राजन यांचे २०१३ चे अस्त्र बाहेर; डॉलरचा ओघ वाढवून रुपयाला आधार देण्याची केंद्राची नवी खेळी
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १७ जून २०२६ ।। रुपया घसरतोय, डॉलर मजबूत होत आहे आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अनिश्चिततेचे ढग दाटले आहेत. अशा वेळी सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने कपाटात ठेवलेले जुने पण प्रभावी अस्त्र पुन्हा बाहेर काढले आहे. २०१३ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठ्या संकटातून बाहेर काढणारा FCNR(B) फॉर्म्युला पुन्हा वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या वेळी या योजनेने भारतात अब्जावधी डॉलरचा ओघ आणून रुपयाला बळ दिले होते. आता पुन्हा त्याच डावावर विश्वास ठेवत परदेशस्थ भारतीयांच्या डॉलरला भारताकडे वळवण्याची मोहीम सुरू झाली आहे. रुपयाला कृत्रिम आधार नव्हे, तर परकीय चलनाची मजबूत भिंत उभी करण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्तुळात या निर्णयाची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
२०१३ मध्ये अमेरिकेच्या ‘टेपर टँट्रम’मुळे जगभरातील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये खळबळ उडाली होती. भारतीय रुपया ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर गेला होता. त्यावेळी तत्कालीन आरबीआय गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अनिवासी भारतीयांसाठी FCNR(B) ठेवींची विशेष योजना आणली. या ठेवींमध्ये गुंतवणूकदारांचे पैसे डॉलर, युरो किंवा इतर परकीय चलनातच राहतात. त्यामुळे रुपया घसरला तरी त्यांच्या गुंतवणुकीवर परिणाम होत नाही. आरबीआयने बँकांना विशेष डॉलर-रुपया स्वॅप सुविधा दिल्याने त्यांनी आकर्षक व्याजदर जाहीर केले आणि काही महिन्यांतच सुमारे ३० अब्ज डॉलरचा निधी भारतात आला. त्या काळी रुपयाला स्थैर्य मिळवून देणारा हा निर्णय आजही भारतीय आर्थिक इतिहासातील सर्वात यशस्वी हस्तक्षेपांपैकी एक मानला जातो.
यावेळी परिस्थिती वेगळी असली तरी आव्हाने तितकीच गंभीर आहेत. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, जागतिक भू-राजकीय तणाव आणि परकीय गुंतवणूक मंदावल्याने रुपयावर दबाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा FCNR(B) योजना अधिक आकर्षक अटींसह सुरू केली आहे. त्याचबरोबर परदेशातून कर्ज उभारण्याचे नियम सुलभ करण्यात आले असून सरकारी रोख्यांमध्ये विदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठीही ‘फुली अॅक्सेसिबल रूट’चा विस्तार करण्यात आला आहे. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, या उपायांमुळे यावेळी तब्बल ५० अब्ज डॉलरपर्यंत परकीय निधी भारतात येऊ शकतो. म्हणजेच सरकार एका नव्हे, तर अनेक आघाड्यांवर डॉलरचा ओघ वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
या संपूर्ण रणनीतीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे रिझर्व्ह बँकेला तातडीने व्याजदर वाढवण्याची गरज भासणार नाही. महागाईवर नियंत्रण ठेवतानाच उद्योग, गुंतवणूक आणि विकासाचा वेग कायम ठेवण्याची संधी या निर्णयामुळे मिळणार आहे. अर्थात, हा उपाय तेलाच्या किमती कमी करू शकत नाही किंवा जागतिक संकटे थांबवू शकत नाही. मात्र बाहेरून येणाऱ्या आर्थिक धक्क्यांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी तो प्रभावी ढाल ठरू शकतो. रुपयाला बळ, परकीय चलनसाठ्याला आधार आणि बाजाराला आत्मविश्वास देण्याचा हा प्रयत्न कितपत यशस्वी ठरतो, यावर येत्या काही महिन्यांत भारतीय अर्थव्यवस्थेची दिशा निश्चित होणार आहे. आजचा प्रश्न फक्त रुपया वाचवण्याचा नाही, तर भारताची आर्थिक विश्वासार्हता अधिक मजबूत करण्याचाही आहे.