करचुकवेगिरीवर डिजिटल लगाम; व्यापाऱ्यांसाठी पारदर्शकतेचे नवे पर्व सुरू
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २९ जून २०२६ ।। देशाच्या आर्थिक इतिहासातील सर्वात मोठ्या करक्रांतीला आता दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. १ जुलै २०१७ रोजी लागू झालेला वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सुरुवातीला व्यापारी, उद्योग आणि ग्राहकांसाठी गोंधळाचा विषय ठरला होता. अनेक नियम, वारंवार बदलणाऱ्या प्रक्रिया आणि तांत्रिक अडचणींमुळे या व्यवस्थेवर टीकाही झाली. मात्र आता जीएसटीचा दुसरा अध्याय सुरू होत असून त्याचा सूत्रधार कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय असणार आहे. सरकारचे लक्ष्य आता केवळ महसूल वाढवणे नाही, तर करप्रणाली अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि बुद्धिमान बनवण्याचे आहे. त्यामुळे करचुकवेगिरी करणाऱ्यांची झोप उडणार, तर प्रामाणिक करदात्यांना दिलासाही मिळणार, असे चित्र दिसू लागले आहे.
सरकार आता जीएसटी, आयकर आणि सीमाशुल्क विभागातील माहिती एकाच डिजिटल व्यासपीठावर आणण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकत आहे. आतापर्यंत वेगवेगळ्या विभागांत विखुरलेली माहिती कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने एकत्रित तपासली जाणार आहे. त्यामुळे संशयास्पद व्यवहार, बनावट बिले, करचुकवेगिरी आणि फसवणुकीचे प्रकार काही क्षणांत ओळखणे शक्य होणार आहे. पूर्वी अशा तपासासाठी अधिकारी, कागदपत्रे आणि महिनोनमहिने लागायचे; आता हेच काम अत्याधुनिक तंत्रज्ञान काही मिनिटांत पूर्ण करणार आहे. म्हणजेच ‘हुशार’ यंत्रणा आता करव्यवस्थेची नवी राखणदार बनणार आहे.
विशेष म्हणजे या बदलाचा सर्वाधिक फायदा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना होण्याची अपेक्षा आहे. प्रामाणिक करदात्यांना परताव्यासाठी दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. कागदोपत्री प्रक्रिया कमी होऊन मानवी हस्तक्षेप घटणार असल्याने भ्रष्टाचारालाही आळा बसण्याची शक्यता आहे. उद्योगजगताला अधिक सुलभ आणि विश्वासार्ह करव्यवस्था मिळावी, हा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. दुसरीकडे, करचुकवेगिरी करणाऱ्यांसाठी मात्र ही नवी डिजिटल व्यवस्था मोठा डोकेदुखीचा विषय ठरणार आहे. कारण कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या नजरेतून लपून राहणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे.
एकेकाळी केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून तब्बल १७ प्रकारचे कर आणि १३ प्रकारचे उपकर आकारले जात होते. जीएसटीमुळे ती गुंतागुंतीची व्यवस्था एकाच कररचनेत आणली गेली. त्यानंतर चार करदरांची रचना आणि पुढे २०२५ पासून द्विस्तरीय करप्रणाली लागू करून व्यवस्थेत सातत्याने सुधारणा करण्यात आल्या. आता दहा वर्षांनंतर जीएसटी केवळ कर वसुलीची यंत्रणा राहिलेली नाही, तर तंत्रज्ञानावर आधारित स्मार्ट आर्थिक व्यवस्थेचे रूप घेत आहे. पुढील दशकात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने करव्यवस्था अधिक अचूक, जलद आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे प्रामाणिक करदात्यांसाठी हा विश्वासाचा नवा अध्याय ठरणार, तर करचुकवेगिरी करणाऱ्यांसाठी हा डिजिटल ससेमिरा ठरणार, यात शंका नाही.