Model Bye-Laws 2026 चा मसुदा चर्चेत; २७ ऑगस्टपर्यंत हरकती-सूचना, लाखो सभासदांच्या हक्कांवर होणार परिणाम
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १८ ऑगस्ट २०२६ ।। महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये वर्षानुवर्षे पार्किंगवरून होणारी भांडणे, पुनर्विकासातील संशय आणि सभासदांच्या तक्रारी आता नव्या नियमांच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. सहकार विभागाने प्रस्तावित Model Bye-Laws 2026 चा मसुदा प्रसिद्ध केला असून, त्यात पार्किंग, इलेक्ट्रिक वाहनांचे चार्जिंग, पुनर्विकास, सदनिका हस्तांतरण, संरचनात्मक सुरक्षितता आणि तक्रार निवारणासारख्या मुद्द्यांना स्वतंत्र स्थान देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे हा अजून अंतिम कायदा नसून जनतेच्या सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. २७ ऑगस्टपर्यंत सूचना देता येणार असून त्यानंतर मसुदा अंतिम मंजुरीसाठी सरकारकडे जाणार आहे.
पार्किंगच्या नावाखाली सोसायट्यांमध्ये वर्षानुवर्षे सुरू असलेली ‘माझी जागा, तुझी जागा’ ही भांडणे संपविण्याचा प्रयत्न या मसुद्यात दिसतो. प्रस्तावानुसार खुली तसेच स्टिल्ट पार्किंग ही सामायिक जागेचा भाग मानली जाणार असून ती स्वतंत्रपणे विकता येणार नाही. उपलब्धतेनुसार सुरुवातीला प्रत्येक फ्लॅट किंवा युनिटला एक पार्किंग जागा देण्याची तरतूद आहे. अतिरिक्त जागांची मागणी असल्यास प्रतीक्षा यादी, सोडत किंवा रोटेशनचा मार्ग स्वीकारता येईल. पार्किंगचे वाटप, रद्द करणे, पुनर्वाटप आणि वाहनांची नोंदणी यांचे भौतिक किंवा डिजिटल रेकॉर्ड ठेवण्याची जबाबदारी सोसायटीवर येणार आहे. म्हणजे पार्किंगची पावती हातात आहे म्हणून मालकीचा शिक्का मिळाला, असा समज आता पुरेसा ठरणार नाही.
याहून महत्त्वाचे म्हणजे वाढत्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या काळाची दखलही प्रस्तावित नियमांनी घेतली आहे. EV चार्जिंगची व्यवस्था, सुरक्षितता आणि नियोजन यांचा समावेश नव्या चौकटीत करण्याचा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत सर्वसाधारण सभेची भूमिका केंद्रस्थानी ठेवण्यात आली आहे. विकासकाच्या माध्यमातून होणारा पुनर्विकास असो किंवा स्व-पुनर्विकास—सभासदांचा सहभाग आणि निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकता महत्त्वाची ठरणार आहे. जून २०२६ मध्ये राज्याने गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र नियमांचे प्रकरणही अधिसूचित केले आहे; त्यात पुनर्विकासासाठी विशेष सभेची प्रक्रिया आणि ठराविक बहुमताच्या तरतुदी आहेत.
मात्र इथेच खरी परीक्षा सरकारची आणि सोसायट्यांची आहे. नियम कागदावर कितीही सुंदर असले, तरी त्यांची अंमलबजावणी पारदर्शक झाली नाही तर जुन्या वादांना फक्त नवे नाव मिळेल. प्रस्तावित उपविधींमध्ये संरचनात्मक दुरुस्ती, OC, conveyance, आपत्कालीन व्यवस्थापन आणि तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र तरतुदी सुचवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सभासदांनी ‘नियम येतील तेव्हा पाहू’ असा आळशीपणा न करता २७ ऑगस्टपूर्वी मसुदा वाचून आपली हरकत नोंदवणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल. कारण सोसायटीची पार्किंगची जागा असो वा पुनर्विकासातील घराचा हक्क—उद्या वाद झाल्यावर पश्चात्ताप करण्यापेक्षा आज नियम समजून घेणे स्वस्त पडते.
महाराष्ट्र सहकार विभागाचे संकेतस्थळ