४७ किमीचा मेट्रोमार्ग, ३४ स्थानके; १२,९३७ कोटींच्या प्रकल्पाला वेग
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २२ ऑगस्ट २०२६ ।। पिंपरी-चिंचवडच्या वाहतुकीचा चेहरामोहरा बदलण्याची क्षमता असलेल्या निगडी-चाकण मेट्रो प्रकल्पाला अखेर वेग येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मात्र, विकासाच्या या गाडीसमोर भोसरीचा उड्डाण पूलच अडथळा ठरणार आहे. नाशिक फाटा ते खेड या आठपदरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉरसाठी भोसरीतील राजमाता जिजाऊ उड्डाण पूल पाडण्याचा निर्णय स्पष्ट झाला आहे. म्हणजे एकीकडे शहराला मेट्रो देण्याची स्वप्ने दाखवायची आणि दुसरीकडे उभा केलेला पूल पाडायचा, हा विकासाचा नेमका कोणता हिशेब आहे, असा प्रश्न नागरिक विचारू लागले आहेत. दरम्यान, निगडीतील भक्ती-शक्ती समूहशिल्प चौक ते चाकण असा सुधारित मेट्रोमार्ग प्रस्तावित असून त्यासाठी १२ हजार ९३७ कोटी २३ लाख रुपयांचा सुधारित डीपीआर तयार करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पाचा सुधारित मार्ग ४७.२९५ किलोमीटरचा असून त्यावर तब्बल ३४ स्थानके असणार आहेत. त्यापैकी २८ स्थानके पिंपरी-चिंचवडमध्ये, तर सहा स्थानके चाकण नगरपालिका हद्दीत येतील. निगडीपासून सुरू होणारा हा मार्ग ट्रान्सपोर्टनगर, रावेत, पुनावळे, ताथवडे, वाकड, पिंपळे सौदागर, पिंपळे गुरव, नाशिक फाटा, संत तुकारामनगर, भोसरी, मोशी, चिंबळी, कुरळी, आळंदी फाटा आणि नाणेकरवाडीमार्गे चाकणपर्यंत पोहोचणार आहे. वाकड येथे हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोशी जोडणी मिळणार असल्याने आयटी पार्क, औद्योगिक क्षेत्र आणि शहराच्या विविध भागांना थेट सार्वजनिक वाहतुकीचे जाळे मिळू शकते.
पण या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या वाटेत भोसरीचा पूल का आणि कसा येतो, हा मुद्दा अधिक गंभीर आहे. नाशिक फाटा-खेड ३० किलोमीटरच्या आठपदरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉरसाठी केंद्राने ७,८२७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यासाठी भूसंपादन अंतिम टप्प्यात असून राजमाता जिजाऊ उड्डाण पूल पाडला जाणार असल्याचे महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. महापौर रवी लांडगे यांनी मात्र पूल न पाडता पर्यायी उपाय शोधण्याची भूमिका घेतली आहे. विकासकामे करताना आधी उभारलेल्या पायाभूत सुविधांची किंमत पुन्हा जनतेलाच मोजावी लागू नये, एवढीच अपेक्षा नागरिकांची आहे.
मेट्रोचा हा मार्ग प्रत्यक्षात आला तर पिंपरी-चिंचवड, हिंजवडी आणि चाकण एमआयडीसी यांना जोडणारे प्रभावी वाहतूक जाळे तयार होईल. पालिकेचा प्रस्तावित हिस्सा ३३० कोटी रुपये असून केंद्र आणि राज्य सरकारचा प्रत्येकी १,७२१ कोटी ७१ लाख रुपयांचा हिस्सा आहे. पण आकडे मोठे असले म्हणून प्रकल्प आपोआप मोठा होत नाही; वेळ, नियोजन आणि अंमलबजावणी यांची कसोटी त्याला द्यावीच लागेल. पुणे-पिंपरीतील वाहतूककोंडीचा अनुभव पाहता, मेट्रो कागदावर धावण्याऐवजी प्रत्यक्ष रस्त्यावर धावणे, हीच आता नागरिकांची खरी अपेक्षा आहे.