तुकाराम मुंढेंच्या महाराष्ट्रातील कारवाईनंतर केंद्राची पुढची चाल; बिगर-दुग्धजन्य उत्पादनांना ‘पनीर’ नाव वापरण्यावर प्रस्तावित बंदी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २६ सप्टेंबर २०२६ ।। पनीर खरेदी करताना ग्राहकाच्या हातात नेमके काय पडते, हा प्रश्न आता केवळ स्वयंपाकघरापुरता राहिलेला नाही. महाराष्ट्रात तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली अॅनालॉग किंवा बिगर-दुग्धजन्य पनीरविरोधात कारवाई सुरू झाल्यानंतर केंद्राच्या अन्न सुरक्षा यंत्रणेनेही या प्रकारावर लगाम कसण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. मात्र, एक गोष्ट स्पष्ट—FSSAIचा हा निर्णय अद्याप अंतिम नियम झालेला नाही; तो मसुदा आहे.
FSSAIच्या अधिकृत अधिसूचना नोंदीनुसार, ‘Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Amendment Regulations, 2026’ या मसुद्यात दुधापासून मिळणारे घटक नसलेल्या पदार्थांना ‘पनीर’ म्हणून विक्री करण्यावर निर्बंध प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. मसुद्याचा उद्देश ग्राहकांची दिशाभूल रोखणे हा आहे. अधिकृत नोंदीनुसार हा मसुदा २४ सप्टेंबरला FSSAIच्या संकेतस्थळावर नोंदवण्यात आला आहे; अन्य वृत्तस्रोतांच्या माहितीनुसार तो २२ सप्टेंबरला अधिसूचित झाला होता.
मसुद्यात ‘दुधापासून मिळणाऱ्या घटकांपासून बनलेले नसलेले पनीर’ हा प्रकार विक्रीवरील प्रतिबंधाच्या यादीत समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे. विशेष म्हणजे ‘Analogue in Dairy Context’ या श्रेणीत परवाना किंवा नोंदणी असलेल्या उत्पादनांना त्यांच्या नावात, लेबलवर किंवा जाहिरातीत ‘Paneer’ शब्द वापरता येणार नाही, अशी प्रस्तावित तरतूद आहे.
म्हणजेच, बाजारात पनीरसारखे दिसणारे उत्पादन असले तरी ते दूध आणि दुग्धजन्य घटकांपासून तयार झालेले नसेल, तर त्याला सरळ ‘पनीर’ म्हणून मिरवण्याची मुभा राहणार नाही. वनस्पतीजन्य चरबी, तेल, स्टार्च किंवा अन्य बिगर-दुग्धजन्य घटकांचा वापर असलेल्या अॅनालॉग उत्पादनांचा हा प्रश्न आहे. त्यांना नेमके काय म्हणायचे, कसे लेबल करायचे आणि ग्राहकांसमोर माहिती कशी द्यायची, यावर आता केंद्राची नजर आहे.
या निर्णयाची पार्श्वभूमी महाराष्ट्रातील कारवाईने अधिक ठळक होते. ३० जुलै २०२६ रोजी तुकाराम मुंढे यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्रात अॅनालॉग किंवा बिगर-दुग्धजन्य पनीरचे उत्पादन, प्रक्रिया, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्रीवर एका वर्षासाठी बंदी घालण्यात आली.
राज्याच्या तपासणीतही धक्कादायक आकडे समोर आले. एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत तपासलेल्या ३०८ नमुन्यांपैकी १०९ नमुने, म्हणजेच ३५.४ टक्के, निर्धारित निकषांशी विसंगत आढळले. त्यापैकी ७९ नमुने निकृष्ट आणि ३० नमुने असुरक्षित घोषित करण्यात आले. काही नमुन्यांमध्ये दुधाच्या चरबीऐवजी वनस्पतीजन्य चरबी वापरल्याचे प्रयोगशाळा विश्लेषणातून निदर्शनास आले.
यापूर्वीच FSSAIच्या पश्चिम विभागानेही चीज अॅनालॉग पनीर म्हणून विकू नये, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि खाद्यसेवा क्षेत्रात बिगर-दुग्धजन्य पर्याय वापरला असल्यास त्याचे योग्य स्वरूप ग्राहकांना स्पष्ट करण्यावर भर देण्यात आला होता.
आता केंद्राचा ताजा मसुदा जनतेसमोर आहे. ६० दिवसांच्या कालावधीत हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या असून त्यानंतरच अंतिम नियमावलीचा निर्णय होईल. त्यामुळे आजच्या तारखेला ‘FSSAIने अंतिम बंदी घातली’ असे म्हणणे अचूक ठरणार नाही. प्रस्ताव कागदावर आहे; अंतिम शिक्का अद्याप बाकी आहे.