ईडी-सीबीआय चौकशीला सामोरे जाण्याची तयारी असल्याचे वक्तव्य; आंदोलन दडपण्यासाठी चौकशी होत असल्याचा मनोज जरांगे यांचा आरोप
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३ ऑक्टोबर २०२६ ।। मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या सहकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरू असल्याच्या चर्चेने राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. काही व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत ईडीकडून प्राथमिक स्वरूपाची गोपनीय माहिती संकलित केली जात असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. मात्र, उपलब्ध वृत्तांनुसार या टप्प्यावर कोणताही ECIR किंवा मनी लॉन्ड्रिंगचा औपचारिक गुन्हा दाखल झाल्याचे स्पष्ट झालेले नाही. तक्रारी आणि आरोपांची स्वतंत्र पडताळणी सुरू असल्याचेही वृत्तांत नमूद आहे. या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांनी चौकशीला घाबरत नसल्याची भूमिका मांडली. “ईडी येऊ द्या, सीबीआय येऊ द्या, काहीही येऊ द्या. ज्याला कर नाही त्याला डर कशाला?” असा सवाल त्यांनी केला.
जरांगे यांनी या चौकशीमागे आंदोलनातील कार्यकर्त्यांना दबावात आणण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलन सुरू असतानाच सहकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी होणे हा योगायोग नाही. “मराठ्यांचे आंदोलन मोडीत काढायचे आणि मला एकटं पाडायचंय,” असेही त्यांनी म्हटले. मात्र, हा जरांगे यांचा राजकीय दावा असून तपास यंत्रणांनी चौकशी आंदोलन दडपण्यासाठीच सुरू केली आहे, असा अधिकृत निष्कर्ष उपलब्ध स्रोतांमध्ये दिसत नाही. दरम्यान, त्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित व्यक्तींच्या संपत्ती आणि आर्थिक व्यवहारांबाबत यापूर्वीही तक्रारी करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आरोप, तक्रारी आणि अधिकृत तपास यामध्ये स्पष्ट फरक ठेवणे आवश्यक आहे.
याचवेळी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबतही जरांगे यांनी भूमिका मांडली. निवडणूक प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या आंदोलकांच्या मागण्यांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहावे, असे ते म्हणाले. ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवरून महाराष्ट्रात विविध राजकीय आणि सामाजिक गटांकडून आक्षेप घेतले जात असल्याचे अलीकडील वृत्तांतून दिसते.
मात्र या सर्व आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे आता लक्ष तपास यंत्रणांच्या पुढील अधिकृत भूमिकेकडे लागले आहे. चौकशी झाली तर तिचे निष्कर्ष कागदावर यायला हवेत; राजकीय संशयाच्या धुरात सत्य शोधण्याची जबाबदारी मात्र संबंधित यंत्रणांचीच आहे.