स्कॉचच्या आयातीला हजार टक्क्यांचा झटका !

भारत-ब्रिटन व्यापार करारामुळे आयात शुल्क निम्म्यावर; मात्र ग्राहकांना स्वस्त व्हिस्की मिळण्याची हमी नाही, बल्क आयातीच्या वर्गीकरणावरून सरकार आणि मद्य उत्पादकांमध्ये संभ्रम

महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। ब्रिटनमधील अस्सल स्कॉच व्हिस्की भारतीय बाजारपेठेत स्वस्त होण्याची चर्चा सुरू असतानाच आयातीच्या आकडेवारीने मद्य उद्योगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार करार लागू झाल्यानंतर ऑगस्ट २०२६ मध्ये ब्रिटनमधून होणाऱ्या बल्क स्कॉच व्हिस्कीच्या आयात मूल्यात वर्षभराच्या तुलनेत तब्बल एक हजार टक्क्यांच्या आसपास वाढ झाली. १५ जुलै २०२६ पासून लागू झालेल्या या करारानुसार पात्र स्कॉच व्हिस्कीवरील आयात शुल्क १५० टक्क्यांवरून ७५ टक्क्यांवर आणण्यात आले. पुढील दहा वर्षांत ते ४० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे नियोजन आहे. शुल्क निम्मे झाले म्हणून बाटलीची किंमतही निम्मी होणार, असा भाबडा हिशेब मात्र ग्राहकांनी करू नये. कारण आयात शुल्काबरोबरच राज्यांचे कर, वाहतूक, वितरण खर्च आणि कंपन्यांचे नफ्याचे गणितही अंतिम किमतीवर परिणाम करते. त्यामुळे स्वस्त स्कॉचचे स्वप्न सध्या तरी बाजारपेठेतील चर्चेपुरतेच मर्यादित आहे.

आकडेवारीनुसार, दोन लिटरपेक्षा अधिक क्षमतेच्या कंटेनरमधून होणारी स्कॉच आयात ऑगस्टमध्ये तब्बल ६७९ टक्क्यांनी वाढून २५ लाखांवर पोहोचली. वर्षभरापूर्वी हे प्रमाण तीन लाख २० हजार ४५४ होते. या आयातीचे मूल्य १२.३९ दशलक्ष डॉलर झाले. याउलट दोन लिटर किंवा त्यापेक्षा कमी क्षमतेच्या बाटल्यांमधील स्कॉच आयात जवळपास ३० टक्क्यांनी घसरली. तिचे मूल्य ४.३९ दशलक्ष डॉलरवरून ३.०८ दशलक्ष डॉलरवर आले, तर आयातीचे प्रमाण पाच लाख ७१ हजार ४४९ वरून चार लाख दोन हजार ५०७ इतके कमी झाले. म्हणजेच ग्राहकांसाठी दुकानात उपलब्ध असलेल्या बाटल्यांची आयात वाढण्याऐवजी घटली आणि मोठ्या कंटेनरमधून येणाऱ्या मद्याचा ओघ वाढला. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या पाच महिन्यांत बल्क स्कॉच आयात ३४९ टक्क्यांनी वाढल्याचेही आकडे सांगतात. जिनच्या आयात मूल्यात १५० टक्के, तर रमच्या आयातीत १४७ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. जिनचे आयात प्रमाण १ लाख १६ हजार ४३८ नव्हे, तर २ लाख १६ हजार ४३८ इतके नोंदवले गेले. सप्टेंबरमध्ये एकूण मद्य आयात ७.२ टक्क्यांनी वाढून ४०.४३ दशलक्ष डॉलरवर पोहोचली. मात्र या आकड्यांचा अर्थ सर्व मद्यांच्या किरकोळ किमती कमी झाल्या, असा होत नाही. आयातीचा वाढता ओघ आणि ग्राहकांच्या खिशाला मिळणारा दिलासा यांत अजूनही मोठे अंतर आहे.

या व्यवहारातील खरा पेच आता सीमाशुल्काच्या वर्गीकरणावर अडकला आहे. भारतात ब्लेंडिंग आणि बॉटलिंगसाठी मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या स्कॉचला स्वतंत्र व्हिस्की म्हणून सवलतीचे शुल्क लावायचे की अन्य मद्यपदार्थांच्या वर्गात टाकायचे, यावरून वाद निर्माण झाला आहे. वेगळे HSN वर्गीकरण लागू झाल्यास आयातदारांना १५० टक्के शुल्क भरावे लागू शकते. या पार्श्वभूमीवर २ नोव्हेंबरला वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी देशांतर्गत तसेच बहुराष्ट्रीय मद्य उत्पादकांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. वाणिज्य मंत्रालय अर्थ मंत्रालयाच्या सहकार्याने हा संभ्रम दूर करेल आणि व्यापार करारातील सवलती अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न करेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. ३ नोव्हेंबरच्या वृत्तानुसार, उद्योग क्षेत्राला सरकारच्या या भूमिकेमुळे दिलासा मिळण्याची आशा आहे; मात्र वर्गीकरणाचा अंतिम निर्णय अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. त्यामुळे एक हजार टक्क्यांनी वाढलेली आयात ही उद्योगासाठी मोठी संधी असली, तरी ग्राहकांसाठी स्वस्त स्कॉचची घोषणा समजणे घाईचे ठरेल. करार कागदावर उतरला आहे; पण त्याचा लाभ बाटलीच्या किमतीत उतरतो का, हेच आता महत्त्वाचे आहे.