महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. १६ जानेवारी – शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यात तीन नव्या कृषी कायद्यांबाबत शुक्रवारी झालेली दहाव्या टप्प्याची चर्चाही अपेक्षेनुसार निष्फळ ठरली. तथापि, सुमारे साडेचार तास झालेल्या चर्चेदरम्यान पुन्हा १९ जानेवारीला बैठक घेण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली. दिल्लीच्या विज्ञान भवनात झालेल्या बैठकीत शेतकरी नेते तिन्ही कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम राहिले. त्यांची दुसरी मागणी किमान हमी भावाबाबत (एमएसपी) कायदा तयार करावा, ही होती.
बैठकीनंतर केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले,‘आम्ही शेतकरी संघटनांना त्यांच्या मागण्यांचा मसुदा देण्यास सांगितले आहे. सरकार त्यावर खुल्या मनाने विचार करेल. शेतकऱ्यांच्या मनात कायद्यांबाबत ज्या शंका आहेत, त्यांचे निरसन करण्याचा प्रयत्न वारंवार करण्यात आला. पण चर्चा निर्णायक वळणावर पोहोचू शकली नाही. मात्र, पुन्हा बैठक घेण्यास शेतकरी संघटना आणि सरकार या दोघांनीही सहमती दर्शवली आहे. तीत आज झालेली चर्चा पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला जाईल.’ दुसरीकडे, शेतकऱ्यांतर्फे भारतीय किसान युनियनचे (बीकेयू) राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेली समिती आम्हाला मान्य नाही हे आम्ही सरकारला स्पष्टपणे सांगितले आहे. तरीही आम्ही केंद्र सरकारसोबत चर्चा सुरू ठेवू. चर्चेच्या माध्यमातून मागण्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू.’
सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांवर विचार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचे तिन्ही सदस्य १९ जानेवारीला दिल्लीत बैठक घेतली. बैठकीनंतर सदस्य २१ जानेवारीपासून शेतकरी संघटनांनी चर्चा सुरू करतील. कोर्टाद्वारे भूपिंदरसिंग मान यांच्या जागी चौथ्या सदस्याची नियुक्ती पुढील आठवड्यात केली जाऊ शकते. मान यांनी समितीतून आपले नाव मागे घेतले आहे.