महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ३ जून । कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भामुळे दहावी बोर्डाची परिक्षा रद्द करण्याचा राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर गुरूवारी उच्च न्यायालयात शिक्कामोर्तब झाला. परिक्षा रद्द करण्याच्या निर्णया विरोधात दाखल केलेली याचिका याचिकाकर्त्यांने अखेर मागे घेतली आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्य सरकारने दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करून विद्यार्थांना दहावी पास प्रामाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला तसा अध्यादेशही जारी केला आहे. या अध्यादेशालाच आक्षेप घेत पुण्यातील सेवा निवृत्त शिक्षक धनंजय कुलकर्णी यांच्यावतीने अॅड. उद्य वारूंजीकर यांनी दाखल केली.
त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठा समोर गुरूवारी व्हिसी द्वारे सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात परिक्षांसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांची सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने न्यायालयाला दिली.
त्यावेळी न्यायालयाने कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असताना परिक्षा घेण्याचा निर्णय आम्ही परिक्षा घेण्याचा निर्णय देणे उचीत होणार नाही. तर परिक्षा आयोजनात काही गोंधळ झाला आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला तर त्याला जबाबदार कोण? असा सवाल ही खंडपीठाने उपस्थित केला. राज्य सरकारने नव्याने जारी केलेल्या अकरावी प्रवेश प्रकिेयेला आक्षेप असेल तर त्या विरोधात नव्याने याचिका दाखल करून शकता, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे अखेर दहावी परिक्षा रद्द करण्याच्या निर्णया विरोधात दाखल केलेली याचिका मागे घेण्याची तयारी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. वारुंजीकर यांनी दर्शविली.
