महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ४ डिसेंबर । महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या (म्हाडा) लॉटरीमध्ये एक घर मिळाले, तर आता राज्यात कोठेही ‘म्हाडा’चे दुसरे घर घेता येणार नसल्याने आता सरकारी योजनांतून घरे घेण्याच्या गैरप्रकारांना आळा बसणार आहे. मात्र, उच्च उत्पन्न गटातील म्हणजे ७५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना; तसेच ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या योजनेंतर्गत एकापेक्षा जास्त घरे विकत घेता येणार आहेत.
राज्य सरकारने याबाबतचा निर्णय घेतला असून, ‘म्हाडा’कडून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने चार हजार २२२ सदनिकांसाठी ऑनलाइन अर्ज नोंदणीला सुरुवात केली असून, १६ डिसेंबरपर्यंत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. या लॉटरीसाठी हा निर्णय लागू असल्याने आता सरकारी योजनांमध्ये एकापेक्षा जास्त घरे घेणाऱ्यांना चाप बसणार आहे.
म्हाडा, सिडको, पंतप्रधान आवास योजना आदी योजनेंतर्गत कमी किमतीत नागरिकांना घरे उपलब्ध करून देण्यात येतात. अनेकदा काही नागरिक एकापेक्षा जास्त घरे घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आता सरकारी योजनेतून एक घर मिळाल्यानंतर दुसरे घरे घेता येणार नाही.याबाबत ‘म्हाडा’च्या पुणे विभागाचे मुख्य अधिकारी नितीन माने पाटील म्हणाले, ‘सरकारी योजनेमध्ये एखाद्याला घर मिळाल्यास दुसरे घर हे घेता येणार नाही. त्यामुळे ‘म्हाडा’ची घरे ही योग्य लाभार्थ्यांना मिळू शकणार आहेत. मात्र, उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकांना सरकारी योजनांमध्ये दुसरे घर घेता येणार आहे. ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या योजनेंतर्गत नागरिकांना दुसरे घर घेण्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. या दोन्ही गटांसाठी तुलनेने अर्ज येण्याचे प्रमाण हे कमी असते. त्यामुळे या नियमातून या दोन गटांना वगळण्यात आले आहे.’
‘सध्या पुणे विभागाकडून घरांच्या ऑनलाइन लॉटरीसाठी अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामध्ये पुण्यासह सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील चार हजार २२२ सदनिका आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत १५ सदनिका आहेत. म्हाडा गृहनिर्माण योजनेंतर्गत ४४ सदनिका, ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या योजनेत २८५५ सदनिका आहेत. २० टक्के सर्वसमावेशक गृह योजनेंतर्गत पुणे महापालिकेच्या हद्दीत ७१९ सदनिका आणि पिंपरी-चिंचवड महापलिकेच्या हद्दीमध्ये ५८९ सदनिका आहेत. नवीन नियमानुसार आता पुणे किंवा पिंपरी-चिंचवडमध्ये घर असलेल्या नागरिकांना पुन्हा अर्ज करता येणार नाही,’ असे माने पाटील यांनी स्पष्ट केले.
एखाद्या व्यक्तीने सरकारी योजनेतून घर घेतल्याचे लपवून ठेवले किंवा चुकीची माहिती देऊन दुसरे घर घेतल्यास त्याला नवीन घराचा ताबा सोडावा लागणार आहे. त्यामुळे आता ‘म्हाडा’ची घरे लाटण्याचे प्रकार थांबणार असल्याचे ‘म्हाडा’कडून सांगण्यात आले.
काय आहेत उत्पन्न गट?
अत्यल्प उत्पन्न गट : प्रति महिना २५ हजार रुपये
अल्प उत्पन्न गट : प्रति महिना २५,००१ ते ५० हजार रुपये
मध्यम उत्पन्न गट : प्रति महिना ५०,००१ ते ७५,०००
उच्च उत्पन्न गट : प्रति महिना ७५,००१ ते यापेक्षा अधिक
उत्पन्न किती आहे, हे दाखविण्यासाठी नोकरदारांना प्राप्तिकर परतावा किंवा वेतन दाखला अथवा वेतन पावती पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाते. शेतकरी प्राप्तिकर परतावा भरत नसल्याने त्यांना संबंधित तहसीलदारांकडून देण्यात येणारा उत्पन्नाचा दाखला हा उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून द्यावा लागणार आहे,’ असे ‘म्हाडा’च्या पुणे विभागाचे मुख्य अधिकारी माने पाटील यांनी सांगितले.