महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .७ जानेवारी । पुणेकरांचे आतंरराष्ट्रीय विमातळाचे स्वप्न पुन्हा एकदा लांबणीवर पडले आहे. जिल्ह्यातील पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नव्या जागेला संरक्षण विभागाने स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे नव्या जागेवर विमानतळाच्या उभारणीसाठी नकारावर अखेर शिक्का मोर्तब झाले आहे. त्यामुळे विमानतळ हे पुरंदरमधील जुन्या जागेवरच होणार की महाविकास आघाडीसरकाराकडून पुन्हा नवीन जागेची निवड केली जाणारा आहे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र जुन्या जागेवर करायचे ठरल्यास भूसंपादनाची तयारी जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.
पुरंदर येथे होणाऱ्या आंतराराष्ट्रीय विमानतळासाठी भाजप-युती सरकारने पुरंदरमधील पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी या सात गावांत प्रकल्प करण्याचे निश्चत केले होते. यासाठी आवश्यक असलेल्या केंद्र व राज्य सरकारच्या परवानग्या सन २०१८ मध्येच मिळवल्या होत्या .
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी विमानतळाच्या नियोजित जागेत बदल केला. विमानतळासाठी नवीन जागा शोधली. मात्र या नवीन जागेला संरक्षण विभागाने नकार कळवला आहे. याबाबत गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यातच राज्य सरकारला हा निर्णय कळवण्यात आला आहे.
जुन्या जागेची निवड केल्यास
नवीन जागेला नकार मिळाल्यानंतर आता नवीन कि जुनीच जागा प्रकल्पाससाठी निश्चित होणार हे अद्याप ठरलेले नाही. मात्र प्रकल्पासाठी जुनीच जागा निश्चित केल्यास जिल्हा प्रशासनाने भूसंपादनाची तयारी केली आहे. दरम्यान, पुरंदरमधील सात गावांतील जमिनींचे नकाशे, गट क्रमांक आणि जमिनींची कागदोपत्री मोजणीची प्रक्रिया गावनिहाय नेमलेल्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) भूसंपादनाबाबतचा प्रस्ताव दिल्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. या विमानतळाच्या प्रकल्पासाठी 2832 हेक्टर जमीन ताब्यात घेतली जाणार आहे. सात गावांतील संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनींचे नकाशे, गट क्रमांक आणि जमिनींची कागदोपत्री मोजणी, परताव्याचे प्रस्ताव, बाधितांची संख्या, कुटुंबसंख्या ही माहिती यापूर्वीच संकलित करण्यात आली आहे.
पुरंदर विमानतळाच्या जागेबाबत किंवा भूसंपादनाबाबत अद्याप जिल्हा प्रशासनाला अधिकृतरीत्या कळवण्यात आलेले नाही. प्रकल्प जुन्या जागेवरच करायचा निर्णय झाल्यास जिल्हा प्रशासनाने यापूर्वीच तयारी केलेली आहे. राज्य शासनाकडून कळवण्यात आल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल– डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी