केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना यंदाच्या वर्षी होळीपूर्वी देऊ शकते आनंदाची बातमी

महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . ७ फेब्रुवारी । यंदाच्या वर्षी होळीपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी मिळू शकते. आपल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकार भेटवस्तू देण्याची तयारी करत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, डीए वाढीसोबत एचआरए वाढीची घोषणा होळीपूर्वी करण्याच्या विचारात आहे. ही वाढ झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात घसघशीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने याआधी दिवाळीच्या दिवशी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) ३ टक्क्यांनी वाढ केली होती. केंद्र सरकार आता पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांना खूश करू शकते, अशी चर्चा आहे. डीएसोबत घरभाडे भत्ता वाढविण्याचा विचार सरकार करत आहे.

केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर महागाई भत्त्यात ३% वाढ निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजेच, आता कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना ३४% दराने महागाई भत्ता (डीए वाढ) मिळेल. औद्योगिक कामगारांसाठी डिसेंबर २०२१च्या ग्राहक किंमत निर्देशांकात एका अंकाची घट झाली आहे.

महागाई भत्‍त्‍यासाठी सरासरी १२ महिन्‍यांचा निर्देशांक सरासरी ३४.०४ % (महागाई भत्ता) सह ३५१.३३ आहे. परंतु, महागाई भत्ता नेहमी पूर्ण संख्येने दिला जातो. म्हणजेच जानेवारी २०२२ पासून एकूण महागाई भत्ता ३४% असेल.

११.५६ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्ता लागू करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने विचारमंथन सुरू केले आहे. या प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी रेल्वे बोर्डाकडे प्रस्तावही पाठवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास कर्मचाऱ्यांना एच.आर.ए. मिळणार आहे. भारतीय रेल्वे तांत्रिक पर्यवेक्षक संघटना आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ रेल्वेमेन १ जानेवारी २०२१ पासून एचआरए लागू करण्याची मागणी करत आहेत. घरभाडे भत्त्यात वाढ केल्यानंतर पगारात बंपर वाढ होणार आहे.

५० लाखांपेक्षा जास्त ज्या शहरांची लोकसंख्या आहे, ती ‘X’ श्रेणीत येतात. त्याचबरोबर ज्यांची लोकसंख्या ५ लाखांपेक्षा जास्त आहे, ते ‘Y’ वर्गात येतात आणि ५ लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली शहरे ‘Z’ श्रेणीत येतात. तिन्ही श्रेणींसाठी किमान एचआरए 5400, 3600 आणि 1800 रुपये असेल. खर्च विभागानुसार, जेव्हा महागाई भत्ता ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, तेव्हा कमाल घरभाडे भत्ता ३० टक्क्यांपर्यंत वाढेल. पण हे तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा डीए ५० टक्क्यांच्या पुढे असेल. कारण सरकारच्या जुन्या आदेशानुसार, जर डीए ५० टक्के ओलांडला तर एचआरए ३० टक्के, २० टक्के आणि १० टक्के होईल.