महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि.१५ मार्च । बीडमधील बहुचर्चित अशा जलयुक्त शिवार योजना घोटाळ्या (Jalyukt Shivar Yojana scam Beed) प्रकरणी आणखी एक मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. बीडमधील परळी पोलिसांनी या घोटाळ्याप्रकरणी चार जणांना अटक (4 arrested in Jalyukt Shivar Yojana Scam) केली आहे. धक्कादायक म्हणजे अटक करण्यात आलेल्या चौघांमध्ये दोन विद्यमान कृषी सहाय्यकांचा समावेश आहे. तर इतर दोघेजण हे निवृत्त कृषी अधिकारी आहेत.
बीडमधील जलयुक्त शिवार घोटाळा प्रकरणात विजयकुमार भताने, शिवाजी हजारे, पांडुरंग जंगमे आणि अमोल कराड या चौघांना अटक करण्यात आली आहे. यापैकी अमोल कराड आणि पांडुरंग जंगमे हे सध्या कृषी सहाय्यक म्हणून कार्यरत आहेत. तर इतर दोघे हे निवृत्त तालुका कृषी अधिकारी आहेत. या संदर्भात एबीपी माझा वृत्तवाहिनीने वृत्त दिलं आहे.
बीडच्या जलयुक्त शिवार घोटाळ्यातील तीन निवृत्त अधिकाऱ्यांना गेल्या महिन्यात अटक करण्यात आली होती. पाच वर्षांपासून फरार असलेल्या तीन निवृत्त कृषी पर्यवेक्षकांना परळी पोलिसांनी अटक केली. सुनील गीते (वय 58 वर्ष), उल्हास भारती (वय 64 वर्ष) आणि त्र्यंबक नागरगोजे (वय 64 वर्ष) यांना राहत्या घरातून अटक करण्यात आली होती.
जलयुक्त शिवारातील घोटाळ्यासंदर्भात 2017 मध्ये परळी पोलीस स्टेशन मध्ये दोन कोटी 41 लाख रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. यात कृषी विभागातील कर्मचारी अधिकारी आणि कंत्राटदार यांचा समावेश होता.
90 लाख वसुलीचे आदेश
बीड जिल्ह्यातील असलेल्या जलयुक्त शिवार घोटाळ्या तील संस्था आणि अधिकाऱ्यांना 90 लाख रुपये वसूल करण्याचे औरंगाबाद विभागाचे कृषी सहसंचालकानी आदेश दिले आहेत. या जलयुक्त शिवार आतील घोटाळ्यासंदर्भात आत्तापर्यंत परळीतील अनेक अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कारवाई झालेली आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
जलयुक्त शिवार योजना संपूर्ण राज्यभरात राबवण्यात आली. मात्र, बीडमधील जलयुक्त शिवार योजनेत मोठा गैरव्यवहार आणि घोटाळा झाला असल्याची तक्रार करण्यात आली. या संदर्भात 2017 रोजी परळी पोलीस ठाण्यात गुन्हा देखील नोंदवण्यात आला होता.
या घोटाळ्याच्या आरोपांनंतर करण्यात आलेल्या प्राथमिक चौकशीत जलयुक्त शिवार योजनेत अनियमियता आढळून आली. त्यानंतर या संबंधी कंत्राटदारांकडून वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कंत्राटदरांकडून करण्यात येणाऱ्या या वसुलीच्या कारवाईने एकच खळबळ उडाली. आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामात गैरप्रकार झाला असल्याचा आरोप झाला आणि एकच खळबळ उडाली. यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने केलेल्या प्राथमिक तपासात जलयुक्त शिवार योजनेत अनियमितता झाल्याचं आढळून आलं. ज्या कामांची तपासणी करण्यात आली त्यापैकी 95 कामांमध्ये अनियमितता आढळून आली.