महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २१ जुलै । राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निवाडा मोठ्या पीठासमोर नेण्याचे सूतोवाच बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयातील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने केले आहे. परिणामी, सत्ताधारी भाजप व शिवसेनेचा बंडखोर गट बॅकफूटवर गेला आहे. पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. निवाड्यासंदर्भात सत्ताधारी गटात धाकधूक असल्याने मंत्रिमंडळ विस्तार करता येत नाही आणि लांबवताही येत नाही, अशी विचित्र स्थिती सरकारची झाली आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंचे आमदार वेटिंगवरच आहेत.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ विस्तार लवकरच होईल, असे बुधवारी स्पष्ट केले. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ विस्ताराला न्यायालयाने आडकाठी घातलेली नसल्याने विस्तार लवकरच होईल, असे सांगितले. मात्र सरकारची न्यायालयाच्या भूमिकेने कोंडी झाली आहे. ३० जूनला मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी शपथ घेतली.
२२ जूनपर्यंत मंत्रिमंडळ विस्तार करून २५ जुलैपासून राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन घेण्याचे सत्ताधाऱ्यांचे नियोजन होते. त्यावर आता पुनर्विचार चालू आहे. १ जुलैपर्यंत थांबायचे की मंत्रिमंडळ विस्तार करायचा, याचा निर्णय भाजपच्या दिल्लीतील नेतृत्वावर अवलंबून आहे.
पावसाळा आहे, आपत्ती घटना घडत आहेत. विधिमंडळाचे अधिवेशन तोंडावर आहे. त्यातच न्यायालयाचा निवाडा १ आॅगस्टला येईल असे नाही. मंत्रिमंडळ विस्तार लांबल्याप्रकरणी विरोधकांची चौफेर टीका सुरू आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या मर्यादित मंत्र्यांचा शपथविधी २५ जुलैपर्यंत होईल, असे भाजपमधील नेते खासगीत सांगत आहेत. नेते दावा करीत असले तरीही सत्ताधारी गटात मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत संभ्रम असल्याने मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनीही निश्चित तारीख दिलेली नाही.
