महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ९ ऑगस्ट । राज्यात सत्तांतर झाल्याने महाविकास आघाडीतील नेत्यांना मंत्रीपदावरुन पायउतार व्हावे लागले. दुसरीकडे शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांना ईडीने अटक केली आहे. आता, लवासाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पवार कुटुंबियांना नोटीस बजावली आहे. विशेष म्हणजे 4 आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेशही या समन्समध्ये देण्यात आले आहेत. न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. त्यामुळे, पवार कुटुंबीयांच्या अडचणीत वाढ झाल्याचं दिसून येते.
सर्वोच्च न्यायालयाने शरद पवार (Sharad Pawar), अजित पवार (Ajit Pawar), सुप्रीया सुळे (Supriya Sule), सदानंद सुळे आणि अजित गुलाबचंद यांना याप्रकरणी नोटीस पाठवली आहे. लवासा कार्पोरेशन (lavasa corporation) आणि राज्य सरकारनंही 4 आठवड्यात आपलं उत्तर दाखल करावं, असे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. याचिकाकर्ते अॅड. नानासाहेब जाधव यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टानं ती याचिका दाखल करुन घेतली आहे. त्यामुळे, शरद पवार, अजित पवार यांच्यासह पवार कुटुंबीयांच्या अडचणीत वाढ झाल्याचे दिसून येते.
दरम्यान, तत्कालीन मंत्री अजित पवारांनी अधिकाराचा गैरवापर केला तसेच लवासा कॅार्पोरेशनची स्टॅम्प ड्यूटी माफ केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पर्यावरण तसेच इतर नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले असून याठिकाणी हिल स्टेशन करणे बेकायदा होते, असेही याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे. तसेच, अंतरिम दिलासा म्हणून 18 गावांतील बांधकामांना स्थगिती देण्यात यावी. याशिवाय लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेडने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे (एनसीएलटी) दिवाळखोरीची कार्यवाही दाखल केली आहे. त्यामुळे आपल्या याचिकेवर निकाल दिला जाईपर्यंत एनसीएलटीला सुनावणी न घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी देखील याचिकेतून करण्यात आली आहे.