महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – ओमप्रकाश भांगे – पुणे : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गेल्या रविवारी म्हटले होते की, उत्तर प्रदेशात असणारं जितकं मनुष्यबळ आहे ती आमची संपत्ती आहे. या सर्वांचे कौशल्य मापन करत एक कमिशन बनवून सरकार उत्तर प्रदेशात व्यापक स्तरावरील रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचं काम करेल. आता कोणत्याही सरकारला मनुष्यबळाची गरज भासल्यास राज्य सरकार त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेची हमी देईल, त्यांचा विमा उतरविला जाईल, त्यांना सर्व मार्गांनी संरक्षणही देण्यात येईल त्यासाठी यूपी सरकारची परवानगी लागेल.
राज ठाकरेंनी केली होती टीका ; उत्तर प्रदेशातील कामगार हवे असतील तर उत्तर प्रदेश सरकारची परवानगी लागेल असं तिथले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले. मग जर तसं असेल तर ह्यापुढे महाराष्ट्रात येतानाही आमची, महाराष्ट्राची, आमच्या पोलीसांची परवानगी घेतल्याशिवाय येता येणार नाही हे ही आदित्यनाथ ह्यांनी लक्षात ठेवावं. तसंच महाराष्ट्र राज्य सरकारनेही ह्या गोष्टींकडे गांभीर्यानं लक्ष द्यावं. ह्यापुढे कामगार आतमध्ये आणताना त्यांची नोंद करावी आणि पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांचे फोटो आणि त्यांची ओळख असली पाहिजे तरच महाराष्ट्रामध्ये त्यांना प्रवेश द्यावा हा कटाक्ष महाराष्ट्रानं पाळावा, असेही आवाहन राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्र राज्य सरकारला केलं होतं.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात सगळीकडे लॉकडाऊन सुरु आहे. त्यामुळे अनेक मजुरांचे कामधंदे ठप्प झाल्याने परराज्यातील मजूर आपापल्या राज्यात जात आहे. यात इतर राज्यातून गेलेले सर्वाधिक मजूर यूपीचे आहेत. मागील काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारने श्रमिक मजुरांचे हक्क आणि रोजगारासाठी मायग्रेशन कमिशन बनवण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी यूपीच्या कामगारांना परत कामावर घ्यायचं असेल तर उत्तर प्रदेश सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल अशी घोषणा केली होती.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या या विधानानंतर अनेकांनी त्यांच्यावर टीका केली. यानंतर योगी आदित्यनाथ यांनी यू-टर्न घेत सरकारचे एक पाऊल मागे घेतले आहे. अशाप्रकारे परवानगी घेण्याची कोणतीही अट मायग्रेशन कमिशनमध्ये समाविष्ट करणार नसल्याचं सरकारने स्पष्ट केले आहे. योगी सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, दुसऱ्या राज्यांना उत्तर प्रदेशच्या कामगारांना त्यांच्याकडे नोकरी अथवा कामावर ठेवण्यासाठी यूपी सरकारच्या परवानगीची गरज नाही.
सरकारला आपल्या कामगारांची चिंता सामाजिक सुरक्षेसाठी आहे. यासाठी श्रमिक कल्याण आयोग गठीत करण्यात येत आहे. हा मायग्रेशन कमिशन असेल. या अंतर्गत राज्यात परतलेल्या कामगारांच्या कौशल्याचं मापन केले जाईल. जो ज्या क्षेत्रात कुशल असेल त्याला रोजगार देण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकार प्रयत्नशील असेल असं अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. आतापर्यंत २५ लाख स्थलांतरित मजूर राज्यात परतले आहेत. सध्या या सर्वांची नोंदणी आणि डेटा तयार करण्याचं काम सुरु आहे.