महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .२४ मार्च । बिल भरले नाही म्हणून जिल्हा परिषदांसह कोणत्याही शासकीय शाळेतील वीज कापली जाणार नाही आणि या बिलापोटीची रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांऐवजी यापुढे राज्य सरकार भरेल, अशी ग्वाही शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
सुनील राणे, संजय सावकारे, अशोक चव्हाण, ॲड. आशिष शेलार, दिलीप वळसे- पाटील आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्यातील सर्व शासकीय शाळांमधील वीजपुरवठा याबाबतचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता. यावेळी सरकारी शाळांची वीज कापू नका, अशी आग्रही मागणी सदस्यांनी केली.
त्यावर केसरकर यांनी सांगितले, की या शाळांना पूर्वी व्यावसायिक वीजदर लावला जात होता; पण आमच्या सरकारने घरगुती वापराच्या विजेचे दर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. वीज मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांशी मी बोललो. वीज बिल भरले नाही म्हणून कोणत्याही शासकीय शाळेची वीज कापू नका, असे त्यांना सांगितले आहे. त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली आहे. सध्या सर्व शासकीय शाळांमधील जानेवारी २०२३ पर्यंतची वीज देयके अदा करण्यात आली आहेत.
कायमस्वरूपी तोडगा
प्राथमिक शाळांसह सार्वजनिक बाबींचा विद्युत पुरवठा खंडित करू नये, यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करून या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल. आगामी काळात सौर ऊर्जेवर शाळा सुरू करण्यावर शासनामार्फत भर देण्यात येणार आहे, असेही केसरकर यांनी सांगितले.